पेट्रोल-डीजल और गैस की कोई कमी नहीं: सरकार ने कहा- 3 दिन में 1.26 करोड़ सिलेंडर घर-घर पहुंचे, खाद सप्लाई पर भी नजर

बिजनेस डेस्क। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल और LPG की कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटी सुजाता शर्मा ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई चेन में परेशानी देखने को मिल रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव हो रहा है।

इसके बावजूद सरकार ने ऐसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनसे फ्यूल की सप्लाई जारी रहे। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल का स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित और पर्याप्त है। सभी रिफाइनरियां सामान्य क्षमता पर काम कर रही हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल खत्म होने जैसी स्थिति नहीं है। LPG डिस्ट्रीब्यूटरों के पास भी पर्याप्त गैस उपलब्ध है। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी।

LPG सिलेंडर की रिकॉर्ड डिलीवरी
सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले तीन दिनों में एक करोड़ 26 लाख LPG सिलेंडर की डिलीवरी घरों की गई है। पिछले तीन दिनों में 17 हजार टन से ज्यादा कमर्शियल LPG की बिक्री रही। कमर्शियल LPG की बिक्री भी पिछले तीन दिनों में 17 हजार टन से ज्यादा रही है। ऑटो LPG की बिक्री 762 टन से अधिक दर्ज की गई। घरेलू रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।

खाद की कीमतों और सप्लाई पर भी सरकार की नजर
फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी अपर्णा एस.शर्मा ने बताया कि खाद की कीमतें सरकार की नीति के अनुसार तय होती हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में संतुलित तरीके से खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इस सीजन के लिए करीब 51% खाद का स्टॉक पहले से उपलब्ध है और बाकी इंपोर्ट प्रक्रिया में है।

यूरिया प्लांट पूरी क्षमता से कर रहे काम
अपर्णा शर्मा ने कहा, 'गैस की उपलब्धता करीब 98% है। सभी यूरिया प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।' वहीं, PNK फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन भी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि अमोनिया और सल्फर की उपलब्धता को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। जिन कंपनियों के पास एक्स्ट्रा अमोनिया है, उसे दूसरी कंपनियों के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी
अपर्णा शर्मा ने आगे बताया कि खाद कंपनियों को समय पर सब्सिडी दी जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र ने 2.21 लाख करोड़ का बजट रखा था। इस साल यह रकम करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए है।

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