CAPF और राज्यों की पुलिस भी बॉर्डर पर करेगी सुरक्षा: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 50 दिन रूकना होगा; सेना के बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल

नेशनल डेस्क. अब देश की सीमा पर केवल जवान ही नहीं, बल्कि बड़े पुलिस अधिकारी और सेना के बड़े अफसर भी सुरक्षा करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और राज्यों के पुलिस अधिकारियों को साल में कम से कम 50 दिन सीमावर्ती गांवों में बितानी होंगी।

यह निर्देश वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के तहत जारी किया गया है। सरकार का ऐसा मानना है कि इस पहल से अधिकारी ग्रामीणों के बीच रहकर उनका भरोसा जीतेंगे। इससे न केवल स्थानीय डेवलपमेंट को गति मिलेगी, बल्कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग सुरक्षा एजेंसियों के लिए ‘आंख और कान’ बनकर उभरेंगे।

बड़े अधिकारी भी बॉर्डर पर रूकेंगे
गृह मंत्री अमित शाह के ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को नई धार देते हुए यह निर्देश BSF, ITBP, SSB और असम राइफल्स के महानिदेशकों के साथ-साथ सीमावर्ती राज्यों के पुलिस प्रमुखों को जारी किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकलकर दुर्गम इलाकों के गांवों में रुकेंगे, वहां के लोगों की परंपराओं को समझेंगे और उनके साथ सीधा संवाद करेंगे।

गृह मंत्रालय का मानना है कि जब बड़े अधिकारी रात में गांवों में ठहरेंगे, तो वे वहां की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को करीब से देख पाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों की मदद करें। अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल बॉर्डर गार्डिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी उनकी अहम भूमिका है।

2025 में रायपुर में आयोजित DG-IG कॉन्फ्रेंस में इस प्लान पर चर्चा हुई थी। गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सेना और CAPF अपनी जरूरतों का सामान जैसे दूध, सब्जी और राशन सीधे बॉर्डर के पास स्थित गांवों से खरीदें, जिससे लोकल इकोनॉमी, रोजगार और डेयरी सहकारिता को बढ़ावा मिले। खुफिया जानकारी मजबूत करना और ग्रामीणों का भरोसा जीतना लक्ष्य।

VVP की शुरुआत कब हुई?
VVP की शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुई थी. इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा के रणनीतिक गांवों का विकास करना और वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। अधिकारी युवाओं, पर्यटकों और NCC कैडेट्स से बातचीत करेंगे. वे गांव की परंपराओं को समझेंगे, स्थानीय समस्याओं का हल निकालेंगे और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे।