भारत-कनाडा रिश्ते ने करवट क्यों बदली: ढाई साल पहले आई थी खटास, 2024 में राजनयिक संबंध तक टूट गए; अब सब कुछ कैसे बदल गया

नेशनल डेस्क। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं। उनकी यह विजिट एक-दो दिन की नहीं बल्कि पूरे 4 दिन की है। शुक्रवार (27 फरवरी) दोपहर उनका विमान मुंबई में लैंड हुआ। यहां दो दिन रुकने के बाद वह दिल्ली आएंगे और PM मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा में शामिल होंगे। इस दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते होने हैं। 

मार्क कार्नी की यह विजिट भारत-कनाडा संबंधों के टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते ढाई साल में इन दोनों देशों के संबंध गर्त में पहुंच गए थे। दोनों देशों की सरकारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा था। महज एक मर्डर मिस्ट्री ने दोनों देशों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी थी कि एक साल पहले राजनयिक संबंध तक टूट गए थे।

बहरहाल, अब कनाडा PM के भारत आने से दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। यह कैसे संभव हुआ और बीते ढाई साल में इन दोनों देशों ने कैसा दौर देखा, इस आर्टिकल में इसी पर चर्चा करेंगे…

वो मर्डर मिस्ट्री जिसने संबंधों में खटास घोली
18 जून 2023 को दो नकाबपोश हत्यारों ने कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर पर गोलियों की बारिश कर दी। यह घटना तब हुई जब निज्जर गुरुद्वारे से घर की ओर जा रहा था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कनाडा पुलिस की प्राथमिक जांच में भारत सरकार पर इस हत्या में शामिल होने का लिंक मिला।अधिकारियों ने सीधे-सीधे कहा कि भारत सरकार के एजेंटों ने सुपारी देकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि निज्जर खालिस्तान समर्थक था और भारत ने उसे आतंकी लिस्ट में भी डाल रखा था।

दरअसल, आजादी के बाद से ही कुछ सिख अलगाववादी पंजाब सूबे को अलग देश ‘खालिस्तान’ बनाने की मांग करते रहे हैं। 1980 के दशक में यह मांग तेज हुई। इंदिरा गांधी सरकार ने इस मांग को बलपूर्वक दबा दिया। भारत से तो खालिस्तानी आंदोलन गायब हो गया लेकिन भारत के बाहर जहां-जहां सिख अलगाववादी जमा हुए, वहां-वहां खालिस्तान आंदोलन जिंदा रहा। कनाडा में यही हुआ।

हरदीप सिंह निज्जर भारत के लिए खालिस्तानी आतंकी था, जो भारत में सिखों को भड़काने के लिए विदेशों में आंदोलन चलाता था। कनाडा जांच अधिकारियों का कहना था कि भारत ने खालिस्तानी भावनाओं को कुचलने के लिए निज्जर की का हत्या करवाई।

यह बात जब पुख्ता होने लगी तो कनाडा की सरकार ने आक्रामक रवैया अपनाया। खुद PM जस्टिन ट्रूडो ने साफ-साफ कह दिया कि कनाडा अपनी सरजमीं पर किसी दूसरे देश द्वारा की गई इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। बस यहीं से विवाद बढ़ता गया।

दो साल में क्या-क्या हुआ?
सितंबर 2023 यानी निज्जर की हत्या के दो महीने बाद ही भारत में G-20 समिट हुई। ऐसे में ट्रूडो को न चाहते हुए भी भारत आना पड़ा। इस बार ट्रूडो को वैसे सम्मान नहीं मिला, जैसा उनकी 2018 की विजिट में मिला था। PM मोदी और ट्रूडो के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत भी नहीं हुई। यही नहीं जब समिट खत्म हुई तो ट्रूडो के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। इस कारण ट्रूडो समेत पूरे कनाडाई डेलिगेशन को 36 घंटे तक भारत में रुकना पड़ा। कनाडा की ओर से यह तक आरोप लगाए गए कि विमान को ठीक करने के लिए भारत की ओर से कोई खास पहल नहीं की गई।

अक्टूबर 2024 में तनाव तब और बढ़ गया, जब कनाडा ने निज्जर हत्याकांड और खालिस्तानी लीडर्स की जासूसी के मामले में भारत के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके उलट भारत सरकार ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया। इसी बीच दोनों देशों ने एक-दूसरे के नागरिकों की वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दीं। यह वह दौर था, जब दोनों देश एक-दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे थे।

कनाडा में भारतीय नागरिकों को भी कई जगह पर टारगेट किया जाने लगा। मंदिरों के सामने नारेबाजी की घटनाएं हुईं। आरोप-प्रत्यारोप भी जारी रहे। कनाडा ने भारत सरकार पर कनाडाई नागरिकों की जासूसी करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ भारत ने कहा कि कनाडा अपनी सरजमीं पर भारत विरोधी ताकतों को सपोर्ट कर रहा है।

कैसे बदले हालात?
इसके पीछे तीन कारण समझ में आते हैं…

पहला… डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां: ट्रम्प के टैरिफ वॉर और ऊल-जुलूल बयानों से दुनियाभर के देश आहत हुए। इसमें भारत और कनाडा जैसे देश शामिल थे। ट्रम्प की विदेश नीति के कारण पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदला-बदला नजर आने लगा। दुनियाभर के देशों ने अमेरिका पर से निर्भरता खत्म करने के विकल्प तलाशने शुरू किए। उदाहरण के लिए चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान शुरू करवाने वाले PM मोदी खुद अगस्त 2025 में चीन दौरे पर गए। चीन के विरोधी खेमे में रहने वाले यूरोपीय देशों के लीडर्स ने भी चीन का दौरा किया। भारत और EU के बीच दो दशकों से पेंडिंग पड़ी ट्रेड डील संपन्न हुई। यानी सभी देश ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने लगे।

इसी क्रम में कनाडा और भारत के रिश्ते भी पटरी पर आए। इन दोनों देशों के खिलाफ ट्रम्प ने अनाप-शनाप टैरिफ लगाया और धमकियां दी थीं। एक ओर वह भारत को रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे थे, दूसरी ओर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता रहे थे। यानी परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों देशों के अमेरिका से रिश्ते कमजोर हो रहे थे, ऐसे में नए साथी जोड़ना जरूरी था। आज कार्नी की भारत यात्रा इसी का ही नतीजा है।

दूसरा… ट्रूडो का हटना: कनाडा में में 7.5 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं। भारत के पंजाब प्रांत के बाद सबसे ज्यादा सिख यहीं रहते हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को बड़े पैमाने पर यह वोट मिलते रहे हैं। उनकी कैबिनेट में भी 4 सिख थे। उन पर सिखों के तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप भी लगते रहे हैं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत से संबंध खराब किए, ताकि सिख समुदाय के वोटर उनसे चिपके रहें। हालांकि बाद में इंटरनल प्रेशर के कारण जब उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो चीजें बदलने लगी। उनकी जगह मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हालात सामान्य होने लगे। कार्नी ने सार्वजनिक तौर पर भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया।

कनाडा में जून 2025 में हुई हुई G-7 समिट में कार्नी ने व्यक्तिगत तौर पर PM मोदी को इनवाइट किया। दोनों लीडर के बीच लंबी बातचीत भी हुई। इसी के बाद राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत करने का फैसला हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत का दौर भी शुरू हुआ। इसी के 5 महीने बाद जोहानिसबर्ग में G-20 समिट हुई। यहां भी दोनों नेताओं की बैठक हुई। इसमें द्विपक्षीय ट्रेड को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। कुल मिलाकर ट्रूडो का हटना और कार्नी की एंट्री भारत-कनाडा रिलेशन के पटरी पर लाने के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हुई।

तीसरा… डिप्लोमेटिक एफर्ट: भारत और कनाडा के राजनयिक और बैक चैनल ऑफिसरों ने बीते एक साल में खूब मेहनत की। इनकी कोशिशों के चलते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक-दूसरे देशों का दौरा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वाणिज्य मंत्रियों के बीच भी बैठक हुई। यानी हर तरह से संबंधों को बेहतर करने की कोशिश होती रही।

अब क्या चल रहा है?
कार्नी के भारत दौरे के पहले ही कनाडा की ओर से कुछ ऐसा हुआ, जिसने साफ कर दिया कि कनाडा जल्द से जल्द भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहता है।

कनाडा सरकार के एक सीनियर अधिकार ने बुधवार (25 फरवरी) को कहा कि कनाडा की धरती पर हिसंक गतिविधियों में अब भारत का कोई लिंक नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर कनाडा की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आज भी भारत का हस्तक्षेप होता तो PM कार्नी कतई इस दौरे पर नहीं जाते।

एक हफ्ते पहले ही कार्नी सरकार ने 26/11 मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा की कनाडाई नागरिकता खत्म करने के लिए भी कदम उठाया था। राणा अभी भारत की जेल में है। पिछले साल ही उन्हें अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है।

कार्नी अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह पंजाब के दौरे पर भी नहीं जा रहे हैं। यह चीजें बताती हैं कि कनाडा नए बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत के साथ तनाव नहीं बल्कि दोस्ती चाहता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले चार दिन में कार्नी का यह भारत दौरा दोनों देशों के लिए किस हद तक सकारात्मक साबित होता है।