मनरेगा का नाम बदले जाने पर विवाद: प्रियंका बोलीं- सरकार जिद और पूर्वाग्रह से ग्रस्त; चिदंबरम ने कहा- ये नाम गैर हिंदी-भाषी समझ ही नहीं पाएंगे

नेशनल डेस्क: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की है।

दरअसल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM-G बिल पेश किया। नई योजना के मुताबिक, अब मजदूरों को साल में कम से कम 125 दिन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, यानी 25 दिन और बढ़ाने की बात कही जा रही है।​

बिल पेश करने के पीछे जिद और पूर्वाग्रह 
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा- महात्मा गांधी मेरी फैमिली से नहीं थे, लेकिन वे मेरी फैमिली की तरह ही थे। वे पूरे देश की धड़कन थे। ये बिल जांच के लिए पहले स्टैंडिंग कमिटी को भेजना चाहिए। किसी की जिद या पूर्वाग्रह के कारण कोई भी बिल तुरंत पेश करके पास नहीं किया जाना चाहिए।

 

गैर हिंदी भाषी उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे
दूसरी तरफ देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यह मामला संसद की परंपरा से हटकर चलने जैसा है। उन्होंने बिल के नामों में अंग्रेजी में लिखे हिंदी शब्दों के इस्तेमाल का विरोध किया। चिदंबरम का कहना था कि इससे गैर हिंदी भाषी लोगों को कानूनों को पहचानने, उच्चारण करने और समझने में कठिनाई होगी।

नाम बदलने से कुछ नहीं होगा
समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा- आदमी तब पूरी तरह कमजोर हो जाता है जब वो साम्प्रादायिक और जातिवादी हो जाता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। योजना पहले से बेहतर कैसे हो, इस पर काम करना चाहिए।

अब केंद्र और राज्य मिलकर खर्च वहन करेंगे
मनरेगा के अंडर केंद्र सरकार पूरी फंडिंग देती थी। अब नई योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 10 से 40 फीसदी राज्य वहन करेंगे। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बुआई-कटाई के समय राज्यों को योजना रोकने की छूट मिलेगी, ताकि खेतों में मजदूर मिल सकें। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग दिहाड़ी होगी। डिजिटल तरीके से इसकी ट्रैकिंग होगी।

बजट भी बढ़ाने की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय करने की तैयारी कर रही है। इतना बड़ा फंड इसलिए रखा जा रहा है ताकि मजदूरों को समय पर भुगतान किया जा सके।

​मनरेगा को समझ लीजिए
मनरेगा का मकसद ग्रामीण गरीबों को काम देने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत गांवों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी आधारित मजदूरी वाला काम देना अनिवार्य है। यह योजना उन लोगों के लिए हैं, जो बेसिकली दिहाड़ी मजदूरी पर डिपेंडेंट हैं।