मणिपुर में नई सरकार का गठन: BJP के युमनाम खेमचंद ने CM पद की शपथ ली; 2 घंटे पहले ही राष्ट्रपति शासन हटा
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युमनाम खेमचंद सिंह 2012 से लगातार तीन बार के विधायक हैं।
नेशनल डेस्क. बीजेपी विधायक युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खेमचंद के अलावा नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को भी शपथ दिलाई गई। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इससे दो घंटे पहले ही बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया था।
दिल्ली में मंगलवार को BJP विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था। मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसे अगस्त में संसद से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह 12 अगस्त को खत्म होने वाला था।
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह
युमनाम खेमचंद मणिपुर BJP के वरिष्ठ नेता हैं। वे राजधानी इंफाल की सिंगजामेई सीट से विझायक हैं। वे यहां से 2012 से विधायक हैं। हालांकि, वे पहले टीएमसी में थे। 2012 में वे टीएमसी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। बाद में वे बीजेपी में शामिल हुए और 2017, 2022 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते। 2017 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें मणिपुर विधानसभा का स्पीकर बनाया। युमनाम खेमचंद का नाम 2022 में भी सीएम पद के लिए सामने आया था। हालांकि, तब बीरेन सिंह सीएम बनने में सफल रहे थे। इसके बाद युमनाम को मंत्री बनाया गया था।
मणिपुर में क्यों लगा था राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी। यह हिंसा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई। दरअसल, अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय की ST दर्जे की मांग पर विचार करने के लिए कहा था।
इसके विरोध में कुकी समुदाय ने चुराचांदपुर जिले में एक जनजातीय रैली 'ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च' निकाला। मार्च के दौरान तनाव बढ़ा और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। इसके बाद आगजनी, लूटपाट और झड़पें पूरे राज्य में फैल गईं। राज्य में भड़की हिंसा ने न सिर्फ सैकड़ों जानें लीं, बल्कि हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
लगातार हिंसा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के चलते केंद्र सरकार को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। हिंसा रोकने में नाकाम रहे सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।