इस्तीफा नहीं दिया तो ममता का क्या होगा: नई सरकार कैसे बनेगी, राज्यपाल क्या करेंगे; वो सब जो आज जानना जरूरी है

नेशनल डेस्क. 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हुए। बंगाल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में सत्ता हस्तांतरण (transition of power) यानी नई सरकार के गठन में कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आती।

बंगाल में मामला इसलिए उलझा, क्योंकि ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से इनकार कर दिया।

भारत के चुनावी इतिहास में शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो। अब कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो नई सरकार (transfer of power) कैसे बनेगी? कहीं कोई संवैधानिक संकट तो खड़ा नहीं हो जाएगा।

संविधान और सरकार के गठन से जुड़े इन बेहद अहम सवालों पर ‘राज एक्सप्रेस’ आपको गंभीर जानकारी दे रहा है। तो चलिए इस नॉलेज जर्नी को शुरू करते हैं…सवाल और जवाब के जरिए…

ममता इस्तीफा क्यों नहीं दे रहीं…
ममता का आरोप है कि वो चुनाव हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें साजिशन हराया गया है। इसमें वो चुनाव आयोग से लेकर पैरा मिलिट्री फोर्सेस तक को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। EVM पर सवाल उठाना तो जाहिर है, बहुत पुराना राग हो चुका है। तमाम सवालात की आड़ में दीदी ‘जनमत’ का निर्णय मानने से इनकार कर रही हैं।

क्या ममता ऐसा कर सकती हैं…
आचार संहिता लगने के बाद संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो जाता है। उसके पास बहुत लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पॉवर्स होते हैं। ममता के साथ भी ऐसा ही है। यानी वो शासन से जुड़े कोई बड़े फैसले नहीं ले सकतीं, और न अधिकारियों को आदेश दे सकतीं। लिहाजा, वो सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, विधानसभा का कार्यकाल यानी असेंबली टेन्योर 7 मई को पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी जिद का कोई मतलब नहीं है।

तो अब आगे क्या होगा…
संविधान का आर्टिकल 164(1) कहता है- मुख्यमंत्री तब तक ही पद पर रह सकता है, जब तक उसे राज्यपाल यानी गवर्नर की मंजूरी हासिल है। इसके लिए गवर्नर्स प्लेजर (Governor's 'pleasure') शब्द इस्तेमाल किया जाता है।

इसके मतलब ये हुआ कि विधानसभा में मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना होता है। अब चूंकि ममता चुनाव हार चुकी हैं, तो जाहिर है वो बहुमत साबित नहीं कर सकतीं।

राज्यपाल क्या करेंगे
राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाकर ममता से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। इस मामले में ये इसलिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव नतीजे आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन नए विधायकों को प्रमाण पत्र जारी कर चुका है।

ऐसे में राज्यपाल चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी के नेता (विधायक दल के नेता) को नई सरकार बनाने का इनविटेशन देंगे। यही नेता मुख्यमंत्री बनता है। और बाद में अपनी कैबिनेट तैयार करता है।

ममता अड़ी रहीं तो क्या होगा
अगर ममता इस्तीफा न देने पर अड़ी रहीं तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। अब चूंकि, मुख्यमंत्री ही सरकार का मुखिया होता है तो जाहिर है कि अगर मंत्रिमंडल बर्खास्त होगा तो चीफ मिनिस्टर अपने आप हट जाएगा।

केंद्र का क्या रोल होगा
तकनीकि तौर पर राज्यपाल ही किसी राज्य में मुखिया होता है। हां, एग्जीक्यूटिव पॉवर चुने हुए नेता यानी मुख्यमंत्री के पास होते हैं। राज्यपाल को देखना होता है कि राज्य सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चल रही है या नहीं।

हमारे संविधान में केंद्र सरकार राष्ट्रपति की मंजूरी से किसी राज्य को विशेष परिस्थितियों में बर्खास्त कर सकती है। यह आर्टिकल 356 के तहत व्यवस्था है। कांग्रेस दौर में विपक्षी सरकारों के खिलाफ कई बार इसी आर्टिकल के आधार पर सरकारें बर्खास्त की गईं। हालांकि, इस मामले में क्या होगा? इसका फैसला कुछ दिन में हो जाएगा।

ममता के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऑप्शन भी रहेगा। हालांकि, नई सरकार का गठन वो रोकने में कामयाब हो पाएंगी? ये मुश्किल लगता है।

संविधान की खिलाफत कर रही हैं ममता
न्यूज 18 से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा- ममता का यह कदम गैर संवैधानिक है। राज्यपाल जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने नतीजे घोषित होने के बाद ऐसा नहीं किया। जनता ने ममता को नकार दिया है। अब उन्हें पूरी गरिमा के साथ जनमत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। अगर वो अदालत भी जाती हैं तो वहां से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि, उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं है।

दो-तीन दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल भी विकल्प
इसी बातचीत में दवे आगे कहते हैं- इस मामले में केंद्र भी कुछ कर सकता है। वो चाहे तो बहुत कम वक्त (दो या तीन दिन) के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को हालात की जानकारी देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाएगी। इसी दौरान नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को शपथ दिला दी जाएगी और मामला यहीं खत्म हो जाएगा।

संविधान का सम्मान जरूरी
एक और कानून विशेषज्ञ राकेश न्यूज 18 से कहते हैं- राजनैतिक नैतिकता भी कोई चीज होती है। संविधान और अनुशासन के दायरे में रहना होता है। और इसके तहत ममता को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं मानतीं तो राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट अमित आनंद न्यूज 18 से बातचीत में कहते हैं- बंगाल में भाजपा ने 200 से ज्यादा सीट जीती हैं। जाहिर है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसमें राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है।