प. बंगाल में एक दिन का राष्ट्रपति शासन जरूरी: पूर्व CEC कुरैशी बोले- इस दौरान नए CM को शपथ दिलाएं, ममता बेवजह बखेड़ा कर रही हैं

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सिर्फ 80 सीट पर सिमट जाने के बावजूद ममता बनर्जी न तो इस्तीफा देने को तैयार हैं, और न हार ही कबूल कर रही हैं। लिहाजा, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है।

सवाल बस इतना है कि अगर दीदी इस्तीफा नहीं देतीं तो नया मुख्यमंत्री और सरकार कैसे बनेगी? पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाय कुरैशी ने इस पर तस्वीर साफ की है।

ममता को हटाने का तरीका
माना जा रहा है कि 9 मई यानी शनिवार को बंगाल में नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। हालांकि, सवाल यह उठता है कि अगर ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये कैसे होगा?

वेस्ट बंगाल के अखबार ‘द टेलिग्राफ’ से बातचीत में पूर्व CEC एसवाय कुरैशी ने कहा- पहली बात तो यह है कि राज्यपाल सीधे ममता से बात करें और उन्हें इस्तीफा देने का आदेश दें। अगर ममता ऐसा करने से इनकार कर देती हैं तो गवर्नर साहब राष्ट्रपति से राज्य में अल्पकाल (एक या दो दिन) के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं। इससे सरकार अपने आप भंग हो जाएगी। इसी दौरान नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी जाए।

असेंबली टेन्योर पूरा हो चुका है
कुरैशी कहते हैं- 7 मई को विधानसभा का तय कार्यकाल पूरा हो चुका है। लिहाजा, अब कोई भी दिक्कत आती है तो संविधान के तहत आप वहां सीधे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके बाद तो ममता के इस्तीफे की भी जरूरत नहीं होगी। बाकी सब तो छोड़िए, दीदी खुद 15 हजार वोट से चुनाव हारी हैं। अब वो बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रही हैं। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा।

तो अब आगे क्या होगा…
संविधान का आर्टिकल 164(1) कहता है- मुख्यमंत्री तब तक ही पद पर रह सकता है, जब तक उसे राज्यपाल यानी गवर्नर की मंजूरी हासिल है। इसके लिए गवर्नर्स प्लेजर (Governor's 'pleasure') शब्द इस्तेमाल किया जाता है।

इसके मतलब ये हुआ कि विधानसभा में मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना होता है। अब चूंकि ममता चुनाव हार चुकी हैं, तो जाहिर है वो बहुमत साबित नहीं कर सकतीं।

राज्यपाल क्या करेंगे
राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाकर ममता से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। इस मामले में ये इसलिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव नतीजे आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन नए विधायकों को प्रमाण पत्र जारी कर चुका है।

ऐसे में राज्यपाल चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी के नेता (विधायक दल के नेता) को नई सरकार बनाने का इनविटेशन देंगे। यही नेता मुख्यमंत्री बनता है। और बाद में अपनी कैबिनेट तैयार करता है।

केंद्र का क्या रोल होगा
तकनीकी तौर पर राज्यपाल ही किसी राज्य में मुखिया होता है। हां, एग्जीक्यूटिव पॉवर चुने हुए नेता यानी मुख्यमंत्री के पास होते हैं। राज्यपाल को देखना होता है कि राज्य सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चल रही है या नहीं।

हमारे संविधान में केंद्र सरकार राष्ट्रपति की मंजूरी से किसी राज्य को विशेष परिस्थितियों में बर्खास्त कर सकती है। यह आर्टिकल 356 के तहत व्यवस्था है। कांग्रेस दौर में विपक्षी सरकारों के खिलाफ कई बार इसी आर्टिकल के आधार पर सरकारें बर्खास्त की गईं। हालांकि, इस मामले में क्या होगा? इसका फैसला कुछ दिन में हो जाएगा।

ममता के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऑप्शन भी रहेगा। हालांकि, नई सरकार का गठन वो रोकने में कामयाब हो पाएंगी? ये मुश्किल लगता है।