प. बंगाल के मालदा में बवाल: हाईवे ब्लॉक-पुलिस वाहन में तोड़फोड़; अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में 18 गिरफ्तार

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। कुछ जगहों पर सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। उधर, मालदा में बुधवार को अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मालदा के इंग्लिश बाजार के जादुपुर बाईपास इलाके में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे-12 पर जाम लगाया। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। वाहन चला रहे पुलिसकर्मी के सिर पर भी चोट आई है।

मालदा में SIR के विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठकर जाम लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर टायर भी जलाए गए। इसके चलते उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने वाला प्रमुख नेशनल हाईवे-12 पर यातायात प्रभावित हुआ है।

SIR के जरिए नाम हटाए गए- प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SIR के जरिए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसी वजह से लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा, जब तक काटे गए नाम नहीं जोड़े जाते, प्रदर्शन जारी रहेंगे।

अधिकारियों को बनाया बंधक
इससे पहले मालदा के कालियाचक में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने 7 ज्यूडिशियल अफसरों को घेर लिया। इनमें तीन महिला अफसर भी थीं। सूचना मिलने पर देर रात 1 बजे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाया। 9 घंटे बाद ज्यूडिशियल अफसरों को वहां से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया। मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DG) से रिपोर्ट तलब की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
उधर, अफसरों को बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच CBI या NIA से कराने को कहा है।

SC चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- बीते दिन दोपहर 3.30 बजे अफसरों को चारो ओर से घेरकर रखा गया और देर रात अफसरों ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। मामले में जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा- सभी राजनीतिक दलों को अफसरों के साथ हुई घटना की निंदा करनी चाहिए। हम लोग यहां अफसरों की रक्षा के लिए हैं। उनके आदेश को कोर्ट में भी माना जाता है।

चीफ जस्टिस के मुताबिक, यह घटना ज्यूडिशियल अफसरों को डराने और कोर्ट को चुनौती देने का प्रयास है। यह पहले से सोची-समझी साजिश के तहत की गई। जिससे वे लोग अफसरों का मनोबल गिरा सके और SIR प्रक्रिया रूक सके। उन्होंने कहा- हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर अफसरों को डराने या उनपर दबाव बनाने की इजाजत नहीं देंगे। यह बंगाल सरकार की लापरवाही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले- अधिकारियों को बताना होगा कि सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने अफसरों को सुरक्षित बाहर क्यों नहीं निकाला।