30 साल में 7 बार नाकाम: बार-बार अटक रहा महिला आरक्षण; आधी आबादी को हक दिलाने में कब-क्या अड़चनें आईं; यहां डीटेल्स

नेशनल डेस्क. वो साल था 1990....तब पहली बार महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) पर संसद में चर्चा हुई। अब हम 2026 में खड़े हैं। तब से अब तक सात बार लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से यह अटक गया।

ऐसे में कुछ सवाल उठने बिल्कुल लाजिमी हैं। मसलन यह बिल लाया क्यों गया? अगर यह पारित हो गया तो क्या फायदा होगा...? ‘राज एक्सप्रेस’ यहां आपको आधी आबादी से जुड़े इस मसले के एक पूरे पहलू की जानकारी दे रहा है। चलिए...जानते हैं।

अभी इस पर इतनी बात क्यों
17 अप्रैल को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 21 घंटे चर्चा के बाद वोटिंग हुई। 528 सांसदों ने वोटिंग की। बिल पास कराने के लिए 352 वोट जरूरी थे। पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।

फिलहाल, कितनी महिला सांसद
इस बिल पर चर्चा के बीच यह जानना जरूरी है कि मौजूदा वक्त में लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 17% महिला सांसद हैं। हैरानी की बात ये है कि कुल मिलाकर राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा महज 10% के आसपास है। 

बिल पारित होने पर क्या बदलाव होता
अगर यह बिल लोकसभा से पारित होकर कानून बन जाता तो संसद की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जातीं। संसद के साथ ही राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान था।

पहली बार कब चर्चा में आया
संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा पहली बार 1990 में चर्चा में आया था।

कब-कब पेश किया गया

• 1996 में 12 सितंबर को एच.डी. देवेगौड़ा सरकार के समय 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। काफी विरोध हुआ तो इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। इसकी अध्यक्षता गीता मुखर्जी कर रहीं थीं।

• 1998-2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इसे चार बार पेश किया गया। लेकिन बहुमत नहीं मिलने पर यह कानून लागू न हो सका।
• 2008 मई में मनमोहन सिंह सरकार के समय पेश किया गया। इस समय भी यह पारित नहीं हो सका।
• 2010 में 9 मार्च को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया, हालांकि, लोकसभा में इस पर आगे चर्चा न हो सकी।
• 2023 में 20 सितंबर में फिर संसद के विशेष सत्र के दौरान 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। इसे 'नारी शक्ति वंदन एक्ट' के नाम से पेश किया गया। इस पर दोनों सदनों में चर्चा हुई।

• 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन पर चर्चा हुई। 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान इसे संसद में पेश किया गया था। हालांकि, जरूरी बहुमत नहीं जुटाया जा सका।

तो ये बिल अटकता क्यों है
1996 से 2026 तक की जर्नी को गौर से परखें तो यह साफ हो जाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है।

• कोटा विदिन कोटा (Quota within quota) : कुछ पार्टियां चाहती हैं कि 33% आरक्षण के अंदर भी OBC और माइनॉरिटी वुमन्स के लिए अलग हिस्सा तय किया जाए। इस तरह की मांग करने वाली पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और समाजवादी पार्टी (SP) शामिल हैं।
• डिलिमिटेशन ईश्यू (Delimitation issue): 2023 के कानून के मुताबिक,यह आरक्षण नई जनगणना और सीटों के नए बंटवारे के बाद ही लागू होगा। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है। इसे पॉलिटिकट गिमिक या पॉलिटिकल स्टंट करार दिया जाता है।
• मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स : कुछ राजनीतिक विश्लेषक यानी पॉटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि कुछ पुरुष सांसद अपनी सीट गंवाने (अगर यह बिल पास होकर कानून बन जाता है तो) से डरते हैं, इसलिए इस बिल का विरोध किया जाता रहा है।