कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की बर्थडेट होनी चाहिए: इससे बाल विवाह के मामले रोके जा सकेंगे; महाराष्ट्र सरकार का प्रपोजल

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार एक नई पहल पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि वेडिंग इनविटेशन पर दूल्हा-दुल्हन की बर्थडेट लिखी होनी चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि जिनकी शादी हो रही है, उनकी उम्र क्या है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सदन में इस प्रपोजल को रखा है। 

राजस्थान मॉडल पर विचार कर रही महाराष्ट्र सरकार
महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि यही व्यवस्था कुछ समय पहले राजस्थान में देखी गई थी। वहां बाल विवाह काफी आम हो गए थे। बाद में सरकार के इस कदम से स्कैनिंग में काफी मदद मिली। तटकरे ने कहा कि इस मामले में प्रिटिंग प्रेस, वेडिंग हॉल्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका काफी बढ़ जाएगी। इस रूल को सबसे ज्यादा इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल नहीं मानेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।

अभी भी कुछ जिलों में यह कुप्रथा
महाराष्ट्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, उस हिसाब से राज्य में अभी भी कुछ जिले हैं, जहां काफी संख्या में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करवाई जा रही है। इनमें परभणी जिला सबसे ऊपर है। यहां 48% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। इसके बाद बीड (43.7%), धुले (40.5%) और सोलापुर (40.3%) का नंबर है।

फिर भी थोड़ी कमी जरूर
हालांकि, पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में बाल विवाह के मामलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है। 2019-21 के दौरान राज्य में बाल विवाह की दर 21.9% थी, जो 2023-24 में घटकर 19.6% रह गई। यह राष्ट्रीय औसत 20.1% से कम है।

मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि 2025-26 में अब तक 1434 बाल विवाह होने से रोके जा चुके हैं।

भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल
भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। क्योंकि इस उम्र तक उनका शरीर और मानसिक विकास काफी हद तक पूरा हो चुका होता है। इससे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाते हैं।

बाल विवाह को कुप्रथा माना जाता है। कम उम्र में शादी से स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, मानसिक विकास प्रभावित होता है और भविष्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।