महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिन' योजना की किस्तें जारी करने पर रोक : चुनाव आयोग ने कहा- सरकार आचार संहिता का पालन करे; संक्रांति से पहले दो किस्तें मिलने वाली थी

नेशनल डेस्क. महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। यहां 15 दिसंबर से आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना कि जनवरी की किस्त जारी करने पर रोक लगा दी है। दरअसल, लाडकी बहिन योजना के तहत सभी महिलाओं को 15 से 20 तारीख तक किस्त दिए जाते हैं।

चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थीं
मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जाने के बाद मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर कई शिकायतें सामने आईं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राज्य सरकार मकर संक्रांति के उपहार के तौर पर योजना की लाभार्थियों को 14 जनवरी से पहले दिसंबर और जनवरी की किस्तें भेजेंगी।

संक्राति से पहले दो किस्तें देने का वादा था
दोनों महीनों यानी दिसंबर और जनवरी की किस्त मिलाकर 3 हजार रुपए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजे जाने का वादा किया गया था। इसी वादे के बाद योजना को लेकर सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म्स पर सवाल उठने लगे। कई शिकायतें आने लगी। इसे देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने किस्त जारी करने पर रोक लगा दी।

चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांगा था
दरअसल, BJP नेता और मंत्री गीतिश महाजन ने दावा किया था कि लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की किस्तें एक साथ यानी 3 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजे जाएंगे। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को राज्य के चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल को नोटिस जारी किया था। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सरकार को इस स्कीम के बारे में जवाब सौंपने के लिए कहा गया था। 

राज्य सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा
वहीं, चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि ECI ने नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (COD) लागू होने की जानकारी 4 नवंबर 2025 को जारी की थी। उन्होंने आगे कहा कि हमने ECI को लाडकी बहिन स्कीम की पेंडिंग किश्तों के बारे में बताया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह एक रेगुलर स्कीम है। इसके तहत मिलने वाले लाभ की घोषणा भी चुनाव से पहले की गई थी। ऐसे में आचार संहिता की अवधि के दौरान भी किस्तें जारी की जा सकती हैं। हालांकि, आयोग ने इसके बावजूद दिसंबर और जनवरी की किस्त जारी करने पर राेक लगा दी।