माडवी हिडमा के एनकाउंटर के मायने: टॉप माओवादी लीडरशिप में घबराहट मच सकती है, कैडर का मनोबल भी घटेगा; सुरक्षाबलों के लिए यह बड़ी सफलता क्यों है

नेशनल डेस्क। बस्तर के IG पी सुंदरराज ने मंगलवार (18 नवंबर) को मीडिया से बातचीत में कहा कि माडवी हिडमा के मारे जाने से सुरक्षाबलों को माओवाद के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि अब माओवादियों के सामने सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे टीएस सिंह देव ने भी हिडमा के खात्मे को नक्सलमुक्त भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले टॉप अधिकारियों से बातचीत की।

फिलहाल, हिडमा की मौत सुर्खियों में है। इसे माओवादियों या कहें कि नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हिडमा कौन था और उसे मार गिराने से क्या-कुछ हासिल होगा? यह भी जानना दिलचस्प हो जाता है कि क्या वास्तव में इस मौत से माओवाद बैकफुट पर आ चुका है या यह महज कोरे दावे हैं। इस खबर में हम इन्हीं बातों के जवाब जानेंगे…

माडवी हिडमा कौन था?
हिडमा भारत में प्रतिबंधित माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी का सदस्य था। इस कमिटी में शामिल होने वाले सबसे युवा शख्स का तमगा उसी को हासिल है। वह बस्तर के आदिवासी इलाके से एकमात्र प्रतिनिधि था, जो इस कमिटी का सदस्य बना। कमिटी में आने से पहले उसे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की भी जिम्मेदारी मिली। यह आर्मी किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है। इस आर्मी ने सुरक्षाबलों पर कई हमले किए। अकेले हिडमा पर ही ऐसे 26 हमले करने का आरोप है।

सरेंडर हुए कई माओवादी हिडमा के बारे में कई कहानियां सुना चुके हैं। मीडिया में यह किस्से आते रहे हैं। हिडमा के बारे में कहा जाता है कि वह जो योजनाएं बनाता था, उसे व्यवस्थित तरीके से लागू कराने में माहिर था। बस्तर इलाके के जंगल के चप्पे-चप्पे से वह अच्छी तरह से वाकिफ था। इसी कारण वह बेहतर प्लानिंग करने में कामयाब रहता।

माओवादियों की टॉप लीडरशिप तक कैसे पहुंचा?
हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकुमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ। वह 1981 में पैदा हुआ। तब माओवाद अपने चरम पर था। बस्तर के आदिवासी इलाके में उग्र वामपंथियों या कहें कि नक्सलवाद का प्रभाव बाकी हिस्सों के मुकाबले वैसे भी ज्यादा ही रहा है। हिडमा की परवरिश भी इसी इलाके के एक आदिवासी परिवार में होने के कारण वह कम उम्र में ही माओवाद के प्रभाव में आ गया।

10 साल की उम्र में वह नक्सल आंदोलन में शरीक हो गया। बाल संघम कैडर (चाइल्ड फाइटर) के तौर पर उसकी एंट्री हुई। अगले 10 साल में उसने नक्सलियों के बीच अपनी छाप छोड़ी। इस दौरान वह मध्य प्रदेश के बालाघाट समेत आंध्र और तेलंगाना के कई इलाकों में सक्रिय रहा।

2004 में उसे पहली बार बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसे बस्तर में कोंटा एरिया कमिटी का सेक्रेटरी बनाया गया। 3 साल बाद वह कंपनी नंबर-3 का कमांडर बना। 2009 में वह माओवादियों की सबसे घातक लड़ाकू फोर्स ‘PLGA बटालियन नंबर-1’ का डिप्टी कमांडर बना। एक साल के भीतर ही उसे इस बटालियन का चीफ बना दिया गया। सुरक्षाबलों पर अचूक हमलों में सफलता ने ही उसे माओवाद की सेंट्रल कमिटी तक पहुंचाया।

हिडमा को यह बैक टू बैक प्रमोशन कई कारणों से मिला। वह उग्र था, जोश और जुनून के साथ काम करता था, रणनीति बनाने में भी माहिर था। दिलचस्प बात यह भी थी कि तेलुगु लीडरशिप वाले इस संगठन में वह अपवाद था। वह बस्तर इलाके का एकमात्र प्रतिनिधि था।

कौन-कौन से बड़े हमले किए?
2010 से 2021 के बीच PLGA बटालियन का कमांडर रहते हुए हिडमा ने माओवादी आंदोलन के सबसे घातक हमलों को अंजाम दिया। ये हमले न केवल सैनिकों की जान लेते बल्कि सुरक्षाबलों का मनोबल गिराने वाले होते थे। उसके नेतृत्व ने विचारधारा खो रहे नक्सल आंदोलन को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित कर दिया था।

हिडमा पर 26 जानलेवा हमलों का आरोप है। इसमें दंतेवाड़ा और सुकुमा जिले के वह हमले भी शामिल हैं, जिसने पूरे देश को झंकझोर दिया। झीराम घाटी हत्याकांड में भी उसका हाथ था। इस हत्याकांड में कांग्रेस के लोकल बड़े लीडर समेत कुल 27 लोगों की मौत हो गई थी।

2010: ताडमेटला में 76 CRPF जवान मारे गए
2013: जीराम घाटी धमाके में 27 की मौत
2017: बांकुपारा में 12 CRPF जवानों की हत्या
2017: बुर्कापाल में 25 CRPF जवान मारे
2020: मिनपा-बुर्कापाल में 17 सुरक्षाबल की हत्या
2021: टेकुलगुडेम-पेडागेलुर में 22 सुरक्षाबलों को उड़ाया

कभी पकड़ में क्यों नहीं आया?
हिडमा को पकड़ने और एनकाउंटर के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए। लेकिन हर बार वह बच निकला। ऑपरेशन प्रहार 2017 के दौरान कई दिनों तक टोंडामारका के जंगलों में सुरक्षाबल हिडमा को खोजते रहे। माओवादियों की राजधानी कहे जाने वाले इस इलाके में कुछ एनकाउंटर भी हुए लेकिन हिडमा हाथ नहीं लगा।

2021 के तेकुलगुडेम एनकाउंटर के दौरान तो सुरक्षाबल हिडमा को पकड़ने के चक्कर में खुद ही जाल में फंस गए। पुवर्ती गांव के नजदीक हिडमा के मौजूद होने की खबर के बाद 800 जवान तेकुलगुडम में तैनात किए गए। यहां हिडमा की बटालियन पहले से ऊंची पहाड़ियों पर तैनात थी। ऐसे में सुरक्षाबलों के 22 जवान मारे गए।

इस तरह के कई ऑपरेशन हुए लेकिन हिडमा हाथ नहीं लगा। इसका कारण यह था कि उसने अपने आसपास सेफ्टी स्ट्रक्चर मजबूत बना रखा था। वह रोड की बजाय घने जंगलों, नालों और घाटियों से होते हुए सफर तय करता था। सुरक्षाबलों के उसके पास आने तक वह अपनी जगह बदल चुका होता था।

इस एनकाउंटर के क्या हैं मायने?
हिडमा की मौत के मायने समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में माओवादी आंदोलन कहां खड़ा है। 

गृहमंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए जवाबों को इकट्ठा करें तो 2014 तक 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। हालांकि अब यह महज 38 रह गए हैं। इसमें ज्यादातर जिले छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के हैं। आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इक्का-दुक्का जिले ही नक्सल प्रभाव में हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में नक्सली गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। 

नक्सलियों के लगातार एनकाउंटर और सरेंडर हो रहे हैं। यही कारण है कि अब माओवाद खत्म होने की कगार पर खड़ा नजर आता है। ज्यादातर बड़े माओवादी लीडर या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं और किसी तरह के फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं।

माओवादी विचारधारा भी धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। दुरस्थ इलाकों तक सरकारी योजनाओं के पहुंचने से और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने से युवा इस विचारधारा के प्रभाव से दूर होते जा रहे हैं। जिन इलाकों में मजदूर, किसान और आदिवासियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहीं तक माओवाद सीमित रह गया है। जैसे-जैसे सामाजिक प्रगति या सरकारी नीतियों से ऐसे लोगों और इलाकों की स्थिति बेहतर होती है तो माओवाद अपनी पकड़ खोने लगता है।

यह कारण है कि नई भर्तियों का सूखा पड़ गया है। कैडर की संख्या लगातार कम होती जा रही है। माओवादी अब जंगल तक सीमित हैं। सुरक्षाबल लगातार इन जंगलों में अंदर तक तैनात होते जा रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकानों की कमी होती जा रही है। सामानों और हथियारों की आपूर्ति में भी समस्याएं हैं।

कैडरों के लिए हिडमा आखिरी प्रेरणास्त्रोत थे। हर बंदुकधारी नक्सली का उस पर अटूट विश्वास था। उसके आदेश पर ये कैडर लड़ मिटने के लिए तैयार रहते थे। अब हिडमा के मारे जाने के बाद ये पूरी तरह से हतोत्साहित हो सकते हैं।

किन हाथों में है माओवाद की कमान?
2005 से अब तक पोलित ब्यूरो के 14 सदस्यों के मारे जाने या अरेस्ट होने की जानकारी मिलती है। ऐसे में अनुमान है कि अब माओवाद की हाईकमान में महज चार सदस्य बचे हैं। थिपिरी तिरुपति (देउजी), मिसिर बेसरा, मालोजुला वेणुगोपाल और मुपाला लक्ष्मण राव (गणपति) अब पूरे देश में माओवादियों का नेतृत्व कर रहे हैं।

सेंट्रल कमिटी भी पिछले दो दशक में 20 से ज्यादा सदस्य खो चुकी है। ये सदस्य या तो एनकाउंटर में मारे गए या सरेंडर हुए। अनुमान है कि अब इस कमिटी में 12 के आसपास एक्टिव सदस्य बचे हैं।

अब आगे क्या?
माओवादियों को हिडमा के जाने से खाली हुई जगह को भरने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। जब तक ऐसा करिश्माई लीडर नहीं मिलता तब तक यह छोटे-छोटे समूह में बंट सकते हैं और सीधे तौर पर सुरक्षाबलों से टकराने से बचेंगे। पामेद जैसे कुछ जंगली इलाके अभी भी इनके लिए सुरक्षित ठिकाने हो सकते हैं क्योंकि इन इलाकों में अभी भी सुरक्षाबलों की उतनी पहुंच नहीं है।

फिलहाल, 15 से ज्यादा एक्टिव लीडर बचे हैं। यानी गतिरोध बना रहेगा। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जो तीन दशक से सुरक्षाबलों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में माओवादियों की टॉप लीडरशिप अब इस आंदोलन को किस तरह बचा पाती है या आगे बढ़ाती है यह देखना दिलचस्प होगा।

सुरक्षाबल इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। मिलिट्री के साथ ही बेहतर एडमिनिस्ट्रेटेशन के जरिए भी माओवाद के खात्मे में अंतिम कील ठोंकी जा सकती है। प्रभावित इलाकों में रोड, बिजली, हॉस्पिटल और विकास की परियोजनाओं को लाए बिना इस आंदोलन को खत्म करना संभव नहीं। बेहतर गवर्नेंस नहीं होगी तो फिर किसी इलाके से कोई नया हिडमा पैदा हो सकता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि 25 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। 2 दिसंबर 1999 में नक्सलियों के पीपल्स वॉर ग्रुप (PWG) के नल्ला आदी रेड्डी समेत तीन सेंट्रल कमिटी सदस्यों के एनकाउंटर के बाद यह दावे किए जा रहे थे कि गणपति (वर्तमान पोलित ब्युरो सदस्य) सरेंडर कर देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह और मजबूत हुआ और नक्सली हमले और बढ़ गए। हालांकि वर्तमान में परिस्थितियां अलग हैं। फिर भी जब तक पूरी तरह से आंदोलन की आग बूझ नहीं जाती, तब तक सुरक्षाबल और सरकार को जंग और विकास दोनों क्षेत्रों में लगातार प्रयास करते रहने होंगे।