सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी हेट स्पीच: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- ये हिंदू धर्म पर सीधा हमला था; डेंगू,मलेरिया से तुलना की थी

नेशनल डेस्क. मद्रास हाईकोर्ट ने सनातन धर्म पर तमिलनाडु के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन की 2023 में दी गई टिप्पणी को हेट स्पीच करार दिया है। मदुरै बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह बयान सिर्फ पॉलिटिकल कॉमेंट नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म पर सीधा हमला था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पुरानी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नजर आता है। इसकी वजह से समाज में तनाव पैदा होता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले करीब 100 साल से द्रविड कषगम और बाद में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की पॉलिटिक्स में हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी देखने को मिलती रही है। कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन उसी आइडियोलॉजी से आते हैं। जजों ने यह भी कहा कि अक्सर हेट स्पीच देने वाले लोग कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों पर रिएक्शन देने वालों पर तुरंत कानून का शिकंजा कस दिया जाता है।

'प्रभावशाली लोग हेट स्पीच देकर भी बच सकते' 
कोर्ट ने चिंता जताई कि तमिलनाडु में अब तक उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि दूसरे राज्यों में उनके बयान को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि प्रभावशाली लोग हेट स्पीच देकर भी बच सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून की नजर में हेट स्पीच शुरू करने वाला और उस पर प्रतिक्रिया देने वाला, दोनों को समान कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

सनातन धर्म की तुलना डेंगू और कोरोना से की थी
सितंबर 2023 में एक रैली में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी और कहा था कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी समूह के अस्तित्व को खत्म करने की बात की जाती है, तो उसे जेनोसाइड कहा जाएगा। कोर्ट के मुताबिक तमिल शब्द ‘सनातन ओजिप्पु’ का मतलब भी सांस्कृतिक जेनोसाइड निकलता है।

तमिलनाडु में अप्रैल-मई में होगा विधानसभा चुनाव
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब तमिलनाडु में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में सियासी माहौल गरम है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जनवरी 2025 में इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिकाएं सुनने से इनकार कर चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी DMK और उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान भी उठाया जा सकता है।