'भगवान मंत्रियों का इंतजार नहीं करते, उनके लिए सब बराबर': मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों में VIP दर्शन पर सवाल उठाए

नेशनल डेस्क. मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई 2026) को मंदिरों में VIP लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चिंता जताई और कहा कि भगवान के सामने सभी समान हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये मौखिक टिप्पणी की। इस याचिका में स्टेट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित मंदिरों में VIP और विशेष दर्शन सुविधाओं को समाप्त करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने VIP दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा- भगवान के सामने सभी भक्त समान हैं। मंत्रियों और अन्य VIP के विशेष दर्शन के दौरान आम भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मंदिरों को इससे कमाई होती है- राज्य सरकार
एडिशनल एडवोकेट जनरल पीवी बालासुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया, इस तरह की प्रथा का इस्तेमाल लाइनें कम करने के लिए किया जा रहा है और इससे मंदिरों को अच्छी खासी कमाई भी होती है। पीवी बालासुब्रमण्यम ने मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार के दौरे के दौरान तिरुपरनकुंड्रम में सुब्रमण्य स्वामी मंदिर को बंद करने में देरी के आरोपों का भी खंडन किया।

राज्य ने इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट दी है। हालांकि, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने इस मामले में 6 हफ्तों तक सुनवाई टाल दी है।

क्या है मामला
यह याचिका विश्व हिंदू परिषद, उत्तर तमिलनाडु के अध्यक्ष पी. चोकलिंगम ने दायर की। उन्होंने याचिका में कहा- सनातन धर्म में पैसे, सामाजिक स्थिति या जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है और सभी भक्तों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

याचिका के अनुसार, न तो किसी हिंदू धर्मग्रंथों में अतिरिक्त पैसे के बदले विशेष दर्शन की व्यवस्था है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि भक्तों से पैसे लेकर पहले दर्शन कराना कमाई के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रथा है और यह शोषण के समान है।

याचिका में कहा गया है कि स्पेशल दर्शन की व्यवस्था संविधान के बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस याचिका में उन्होंने स्टेट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित सभी मंदिरों में व्हील चेयर की भी व्यवस्था कराने की मांग की है।