लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश: इस पर 10 घंटे चर्चा; सांसदों की वोटिंग के बाद फैसला
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सदन में विपक्ष के पास इतने नंबर्स नहीं हैं कि यह प्रस्ताव पास हो सके। तस्वीर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला।
नेशनल डेस्क: मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए 50 से ज्यादा सांसदों ने समर्थन दिया। समर्थन मिलने के बाद पीठासीन जगदंबिका पाल ने प्रस्ताव पेश करने के अनुमति दे दी। दरअसल, विपक्ष का आरोप है कि बिरला सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपात करते हैं। वे विपक्ष को बोलने नहीं देते। इसी वजह से उन्हें हटाने की कवायद की जा रही है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष के पास संख्याबल की कमी है। इस पर 10 घंटे की चर्चा जारी है।
डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई
विपक्ष का यह भी सवाल है कि अब तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अगर स्पीकर सदन में मौजूद नहीं हैं तो नियमों के अनुसार डिप्टी स्पीकर को कार्यवाही चलानी चाहिए, न कि किसी पीठासीन को सदन चलाने की परमिशन देनी चाहिए।
बहस के दौरान कांग्रेस सांसद और उपनेता विपक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि देश का नेतृत्व कमजोर और डरपोक है। सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
क्या बिरला को हटाना मुमकिन
सदन में विपक्ष के पास संख्याबल तो है लेकिन यह इतना नहीं कि यह प्रस्ताव पास हो सके। विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके पास महज 100 सांसद हैं। कांग्रेस के सहयोगी दलों के पास 134 सीट हैं। इस तरह लोकसभा की 543 सीटों में से विपक्ष के पास 234 सांसद ही हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए जरूरी बहुमत (272) से 38 कम हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना ‘शून्य’ है।
फिर, विपक्ष यह प्रस्ताव क्यों लाया
विपक्षी दल यह बात अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ वह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा सकते। ऐसे में यह प्रस्ताव विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का एक तरीका नजर आता है। विपक्ष यह बताना चाहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर उनकी बात नहीं सुनते हैं और सदन में उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिलता है तो वह चुप नहीं बैठेगा। विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए ओम बिरला पर दबाव बनाना चाहता है ताकि अगली बार से सदन में विपक्षी नेताओं को भी सत्ता पक्ष के लीडर्स की तरह बराबर तरजीह मिले।
कैसी है पूरी प्रोसेस; क्या लोकसभा स्पीकर को पद से हटाना आसान है

