सरकार ने लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया: 543 से बढ़ाकर 850 सीटें हो जाएंगी; महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा

नेशनल डेस्क: सरकार ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से महिला आरक्षण कानून लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट बिल सांसदों के साथ शेयर किया गया है। सरकार संसद के तीन दिन के विशेष सत्र में इससे जुड़े संवैधानिक संशोधन बिल पेश करने की योजना बना रही है।

उत्तर भारत के राज्यों को फायदा
अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों को यह चिंता है कि उनकी सीटों का अनुपात कम हो सकता है, क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत के मुकाबले कम है। विपक्ष का विरोध भी इसी वजह से है।

सरकार का मानना है कि बढ़ती आबादी के हिसाब से ज्यादा सांसद होना जरूरी है, ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से हो सके।

परिसीमन क्या
जब देश की जनसंख्या बढ़ती तो अलग-अलग इलाकों में लोगों की संख्या भी बराबर नहीं रहती। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि चुनावी सीटों की सीमाएं और संख्या नई जनसंख्या के अनुसार दोबारा तय की जाएं। इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है।

इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी शहर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां की एक सीट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, ताकि हर क्षेत्र के लोगों को बराबर और सही प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी तरह जहां आबादी कम होती है, वहां सीटों की संख्या घटाई भी जा सकती है।

महिला आरक्षण का इससे क्या संबंध
महिला आरक्षण बिल और परिसीमन आपस में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं, लेकिन यह तय करना जरूरी होता है कि कौन-सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यही काम परिसीमन के जरिए किया जाता है।

परिसीमन में जनगणना के आधार पर सीटों का नया बंटवारा और सीमाओं का निर्धारण होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान यह भी तय किया जाता है कि किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसलिए बिना परिसीमन के महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह लागू करना संभव नहीं है। चूंकि अंतिम बार जनगणना 2011 में ही की गई थी, इसलिए परिसीमन का पैमाना भी 2011 सेंसस को ही माना जाएगा। सरकार की प्लानिंग है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए।