केरल का नाम 'केरलम्' हुआ: चुनाव के पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ढाई साल पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दी

नेशनल डेस्क। भारत के दक्षिणी राज्य ‘केरल’ का नाम बदल गया है। अब इसे 'केरलम्' नाम से पहचाना जाएगा। मोदी कैबिनेट की मंगलवार (24 फरवरी) यानी आज हुई बैठक में इसका ऐलान हुआ।

केरल की पिनराई विजयन सरकार अगस्त 2023 में ‘केरल’ का नाम ‘केरलम्’ करने का प्रस्ताव लाई थी। राज्य की विधानसभा ने इसे फौरन पास भी कर दिया था। तभी से यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास था। माना जा रहा है कि दो महीने बाद राज्य में चुनाव होने के चलते मोदी सरकार ने अब जाकर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

दरअसल, राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के आर्टिकल-3 के तहत संशोधन करना होता है। यह काम केन्द्र और देश की संसद के जरिए ही हो सकता है।

मोदी कैबिनेट में ये बड़े फैसले हुए

- GIFT सिटी से शाहपुर तक गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (GMRC) कॉरिडोर के विस्तार को स्वीकृति दी है। यह कॉरिडोर 3.33 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इसकी लागत 1,067.35 करोड़ रुपए है।

- 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का MSP- 5925 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।

- श्रीनगर एयरपोर्ट पर 1677 करोड़ की लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी गई।

- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने के लिए तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी। कुल 9,072 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी।

नाम बदलने का कारण क्या बताया गया?
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह चुके हैं कि मलयालम में ‘केरलम्’ ही प्रचलित है। उन्होंने केन्द्र से निवेदन करते हुए कहा था- ‘संविधान की पहली सूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया है। राज्य की विधानसभा केन्द्र सरकार से ये निवेदन करती है कि वह संविधान के आर्टिकल-3 के तहत जरूरी संशोधन कर राज्य का नाम बदलने के लिए जल्द कदम उठाए। संविधान की आठवीं सूची में मेंशन सभी भाषाओं में भी केरल का नाम केरलम् किया जाए।’

केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक
इस साल अप्रैल में केरल में विधानसभा चुनाव हैं। यानी इसमें अब दो महीने ही बाकी हैं। केरल में पिछले 10 साल से वामपंथी सरकार है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। इस बार चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दबदबा रहा था। कांग्रेस को विजयन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का भी फायदा मिलेगा। BJP गठबंधन भी यहां इक्का-दुक्का सीट पर टक्कर दे सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नाम बदलने से लेफ्ट और BJP को कितना फायदा होता है।