केरल से केरलम: मोदी सरकार ने पहली बार राज्य का नाम बदला; कैसे बदला जाता है राज्य का नाम; ALL YOU NEED TO KNOW

स्पेशल डेस्क. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह भी रही है कि यह कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी के नए दफ्तर (सेवा तीर्थ) में हुई। ये मंजूरी ऐसे समय दी, जब कुछ ही महीनों में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस मामले के कुछ अहम बिंदुओं के बारे में हम यहां जानकारी दे रहे हैं…

अब मानी केंद्र सरकार

केरल विधानसभा ने 2023 और 2024 में यानी दो बार केंद्र के पास राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा। हालांकि, यह प्रस्ताव दो साल तक प्रस्ताव की तरह ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब केंद्र सरकार जागी।

दरअसल, 24 जून 2024 में राज्य विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया था, उसमें राज्य का नाम बदलने और संविधान में संशोधन की मांग की गई थी। विधानसभा प्रस्ताव में कहा गया था- राज्य की मूल भाषा मलयालम है और भाषाई आधार पर केरल का नाम केरलम होना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है।

केरल के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर!

प. बंगाल का नया नाम बांग्ला हो सकता है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में तीन भाषाओं में तीन अलग-अलग नाम सुझाए थे। ये थे- हिंदी में बंगाल। अंग्रेजी में बेंगाल और बंगाली लैंग्वेज में बांग्ला।

केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया था
राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए केंद्र ने कहा था- हमारी नीति एक राज्य और एक नाम है। लिहाजा, एक राज्य के अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग नाम नहीं हो सकते। 6 साल पहले एक और प्रस्ताव आया कि नाम बांग्ला ही कर दिया जाए। हालांकि, कुछ लोगों की आपत्ति ये रही कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश नाम का देश मौजूद है और सिर्फ बांग्ला नाम करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। यही वजह है कि इस पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है।

किसी राज्य का नाम बदलने का कॉन्स्टिट्यूश्नल प्रोसेस क्या और कैसा है…..

इससे पहले ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार (आर्टिकल 3 के तहत) मर्जी से किसी राज्य का नाम तब्दील नहीं कर सकती। ये तभी संभव है जब उस राज्य (जिसका नाम बदला जाना है) की विधानसभा इस बारे में प्रस्ताव पारित करे।

इसके बाद 8 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं…..

• पहला: राज्य विधानसभा प्रस्ताव भेजे।
• दूसरा: केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच करे। संतुष्ट होने के बाद मसौदा बनाए। इसे कानून मंत्रालय के पास भेजकर तमाम संवैधानिक मामलों पर राय ले।
• तीसरा : केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे।
• चौथा : जांच और दोबारा मंजूरी के लिए उस राज्य की विधानसभा को मसौदा (ड्राफ्ट) भेजे।
• पांचवां : विधानसभा अगर कुछ बदलाव चाहती है तो इस पर लिखित राय या जवाब दे।
• छठवां : विधानसभा की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी। इसके बाद केंद्र सरकार संसद में विधेयक लाती है।
• सातवां : संसद में साधारण बहुमत से पारित कराना होता है।
• आठवां : राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। उनके सिग्नेचर के बाद संविधान की पहली अनुसूची में राज्य के पुराने नाम की जगह नया नाम आ जाता है।

कब किस राज्य का नाम बदला गया

और खास बात क्या: केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पहली बार किसी राज्य का नाम बदलने जा रहा है। हालांकि, भाजपा की राज्य सरकारों में शहरों के नाम बदले गए हैं।

केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव
140 विधानसभा सीटों वाले केरल में इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। यहां अभी पी विजयन के नेतृत्व में LDF की सरकार है। जबकि कांग्रेस के UDF गठबंधन विपक्ष में है। वहीं, बीजेपी भी लंबे वक्त से दक्षिण भारत खासकर केरल में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। 2025 के अंत में केरल में हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। यहां तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी का पहला मेयर बना। 2024 लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से सुरेश गोपी ने जीत हासिल कर BJP के लिए पहली बार राज्य से लोकसभा सीट जीती थी।