मोनालिसा-हसबैंड की गिरफ्तारी पर रोक: केरल हाईकोर्ट का फैसला, 20 मई तक राहत

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने कुंभ वायल गर्ल और उनके हसबैंड की गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा दी है। मोनालिसा को नाबालिग बताया गया है और उनके पति फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में मामला दर्ज है। फरमान पर मोनालिसा को अगवा करने का भी आरोप है।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस कौसर एडप्पगाथ ने इस मामले की सुनवाई की। मोनालिसा और फरमान ने इस मामले में अग्रिम जमानत की अपील दायर की थी। दोनों ने याचिका में कहा था कि एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान वो करीब आए और उन्होंने 11 मार्च को शादी कर ली। इसके पहले केरल हाईकोर्ट ने 23 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई तक दोनों को गिरफ्तार न किया जाए। 8 अप्रैल को कोर्ट ने गिरफ्तारी न करने की डेडलाइन 20 मई कर दी।

केरल पुलिस ने क्या कहा
दूसरी तरफ, इस मामले की जांच केरल में भी की जा रही है। केरल पुलिस साफ कर चुकी है कि इस शादी में किसी तरह की गड़बड़ नहीं पाई गई है। पुलिस ने कहा- मोनालिसा ने उम्र के सबूत के तौर पर जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी सबमिट की है, उसके मुताबिक उनकी उम्र 18 साल है। इसको ऑनलाइन वैरिफाई भी किया जा चुका है।

लड़की के पिता ने मध्य प्रदेश में इसकी शिकायत की थी। बाद में दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए गए। मोनालिसा और फरमान की केरल हाईकोर्ट में दायर पिटीशन में बताया गया था कि मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। पिटीशन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट और मोनालिसा का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया गया है।

परिवार ने पहले समर्थन किया था
मोनालिसा और फरमान की पिटीशन में कहा गया- लड़की के परिवार ने पहले शादी के लिए मंजूरी दी थी। बाद में कुछ रिश्तेदारों ने उन पर दबाव डाला तो उन्होंने रुख बदल लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में मध्य प्रदेश के DGP को नोटिस जारी किया है। इसका जवाब आना बाकी है।

इस मामले की जांच नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) भी कर चुका है। इसकी रिपोर्ट में शादी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि लड़की शादी के वक्त नाबालिग थी। NCST से इस मामले की शिकायत लोकल एक्टिविस्ट और एडवोकेट प्रथम दुबे ने नागपुर में की थी। इसके बाद के NCST के दो मेंबर कल्याण दुबे और लीगल एडवाइजर प्रकाश कुमार ने केरल और मध्य प्रदेश के महेश्वर में मामले की जांच की थी।

इनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद NCST ने मध्य प्रदेश को फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस केस में SC/ST कानून की कुछ धाराएं भी जोड़ी गई हैं।