CBI शराब नीति मामले में HC पहुंची: केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती; कहा- जांच के पहलुओं को नजरअंदाज किया गया

नेशनल डेस्क. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने दिल्ली शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। CBI ने कहा, जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया या उनपर ठीक से विचार नहीं किया गया।

दरअसल, दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियो को बरी कर दिया। ये आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा, आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा, सबूतों में कई आंतरिक विरोधाभास हैं, जो नीति में भ्रष्टाचार के आरोप से मेल नहीं खाते। यह मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरता।

केजरीवाल हुए भावुक
जज ने कहा, चार्जशीट में कमियां हैं, जो सबूतों का समर्थन नहीं करती हैं। अदालत के फैसले के बाद, केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा- मैं भ्रष्ट नहीं हूं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। केजरीवाल ने कहा, आबकारी मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी।

क्या है मामला
मामला 2021-22 में AAP सरकार द्वारा लागू की गई नई शराब नीति से जुड़ा है। उस समय सरकार का दावा था कि नई नीति से पुरानी व्यवस्था की तुलना में ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा।

हालांकि, बाद में इस नीति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि नीति बनाने और लागू करने में अनियमितताएं हुईं। इस मामले में कई नेताओं और कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की गई और उन्हें आरोपी बनाया गया। फिलहाल, कोर्ट से मिली राहत के बाद भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।वहीं, ANI सूत्रों के मुताबिक, CBI राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देगी।



दिल्ली शराब नीति मामला: पूरी Time Line

2020–2021: नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट
दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री प्रणाली में सुधार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नई नीति तैयार की। इस नीति को Delhi Government के आबकारी विभाग ने ड्राफ्ट किया।

17 नवंबर 2021: नई आबकारी नीति लागू
नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई। इसके तहत निजी दुकानों को लाइसेंस देने, जोन आधारित रिटेल मॉडल और थोक-विक्रय संरचना में बदलाव किए गए।

जुलाई 2022: विवाद और एलजी की सिफारिश
अनियमितताओं के आरोपों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले की जांच की सिफारिश की और इसे Central Bureau of Investigation (CBI) को भेजा।

17 अगस्त 2022: CBI ने FIR दर्ज की
CBI ने आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर FIR दर्ज की। इसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अधिकारियों और व्यवसायियों के नाम शामिल किए गए।

सितंबर 2022: ED की एंट्री
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस दर्ज किया और छापेमारी शुरू की।

2022 के अंत: नीति वापस
विवाद बढ़ने के बाद AAP सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी।

फरवरी 2023: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी
CBI ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बाद में ED ने भी उन्हें हिरासत में लिया।

2023–2024: चार्जशीट और गिरफ्तारियां
CBI और ED ने पूरक चार्जशीट दाखिल कीं। कई कारोबारी और कथित ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया।

21 मार्च 2024: केजरीवाल की गिरफ्तारी
ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

अगस्त 2024: सिसोदिया को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए सिसोदिया को जमानत दी।

सितंबर 2024: केजरीवाल को सुप्रीम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी।

2025–2026: ट्रायल और कोर्ट की कार्यवाही
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई आरोपियों को राहत मिली। अदालत ने साक्ष्यों और प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

23 आरोपियों का बरी होना
ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया। जांच एजेंसी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है।

हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी
CBI ने फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू की।