दिल्ली HC में एक्साइज पॉलिसी केस पर सुनवाई: केजरीवाल ने कोर्ट में खुद रखा पक्ष; जज बदलने को लेकर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

नेशनल डेस्क. दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल तारीख तय की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI को अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की ओर से दायर उस आवेदन पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी, जिसमें जज को बदलने की मांग की गई है। कोर्ट ने उन पक्षों को चेतावनी भी दी, जिन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया,तो उनका अधिकार समाप्त हो सकता है, हालांकि आज जवाब देने पर उसे स्वीकार किया जाएगा।

मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि खुद अपना पक्ष रखने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए वे अपनी याचिका की हार्ड कॉपी लेकर आए हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी और कहा कि वे आज या किसी भी तारीख पर बहस के लिए तैयार हैं और वे मामले में खुद ही अपना पक्ष रखेंगे।

CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के वकील पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर केजरीवाल खुद कोर्ट में बहस करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वकील को हटाकर हर सुनवाई में खुद ही पेश होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा- यह कोर्ट दिखावे के लिए नहीं है।

इससे पहले सुनवाई की शुरुआत में तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जज को हटाने के लिए सात अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरों पर आरोप लगाकर अपना काम चलाते हैं और ऐसे आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संस्थाओं को भी निशाना बनाते हैं।

दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर यह केस 2022 से चल रहा है। पहले निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। यानी उन पर लगे आरोपों से राहत दी गई थी। हालांकि, अब CBI इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रही है, जिस पर आज सुनवाई हुई।

केजरीवाल की जज बदलने की मांग
दरअसल, केजरीवाल और दूसरे आरोपियों ने हाईकोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस मामले से अलग होने की मांग की। इसे कानूनी भाषा में जज बदलने की मांग कहा जाता है। उनकी टीम का कहना है कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।

CBI का क्या कहना है
CBI का कहना है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं था और उसे बदला जाना चाहिए। एजेंसी इस बात पर जोर दे रही है कि केस में जांच के आधार पर आरोप बनते हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

दिल्ली शराब नीति मामला: पूरी Time Line

2020–2021: नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट
दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री प्रणाली में सुधार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नई नीति तैयार की। इस नीति को Delhi Government के आबकारी विभाग ने ड्राफ्ट किया।

17 नवंबर 2021: नई आबकारी नीति लागू
नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई। इसके तहत निजी दुकानों को लाइसेंस देने, जोन आधारित रिटेल मॉडल और थोक-विक्रय संरचना में बदलाव किए गए।

जुलाई 2022: विवाद और एलजी की सिफारिश
अनियमितताओं के आरोपों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले की जांच की सिफारिश की और इसे Central Bureau of Investigation (CBI) को भेजा।

17 अगस्त 2022: CBI ने FIR दर्ज की
CBI ने आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर FIR दर्ज की। इसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अधिकारियों और व्यवसायियों के नाम शामिल किए गए।

सितंबर 2022: ED की एंट्री
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस दर्ज किया और छापेमारी शुरू की।

2022 के अंत: नीति वापस
विवाद बढ़ने के बाद AAP सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी।

फरवरी 2023: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी
CBI ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बाद में ED ने भी उन्हें हिरासत में लिया।

2023–2024: चार्जशीट और गिरफ्तारियां
CBI और ED ने पूरक चार्जशीट दाखिल कीं। कई कारोबारी और कथित ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया।

21 मार्च 2024: केजरीवाल की गिरफ्तारी
ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

अगस्त 2024: सिसोदिया को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए सिसोदिया को जमानत दी।

सितंबर 2024: केजरीवाल को सुप्रीम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी।

2025–2026: ट्रायल और कोर्ट की कार्यवाही
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई आरोपियों को राहत मिली। अदालत ने साक्ष्यों और प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

23 आरोपियों का बरी होना
ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया। जांच एजेंसी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है।

हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी
CBI ने फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू की।