वीजा एक्सपायरी से पहले PAK महिला को नागरिकता दें: कर्नाटक HC ने केंद्र को दिया निर्देश; कहा- प्रोसेस पूरी होने तक डिपोर्ट न किया जाए

नेशनल डेस्क. कर्नाटक हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को निर्देशित किया। कोर्ट ने कहा- भारत में रह रही एक पाकिस्तानी सिटीजन के नए सिटीजनशिप एप्लिकेशन पर जल्द विचार करने और उसके लॉग टर्म वीजा के एक्सपायर होने से पहले प्रोसेस पूरी करें। जब तक यह प्रोसेस पूरी नहीं हो उसे डिपोर्ट नहीं किया जाए।

पिटीशनर निघाट यास्मीन, की शादी भारतीय नागरिक मोहम्मद यूनुस से हुई है। इनके दो बच्चे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं। इन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। महिला ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उनकी सिटीजनशिप एप्लिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है। 

PAK महिला के आवेदन पर विचार करें
कोर्ट ने 18 दिसंबर को माना कि भारत-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद वीजा पॉलिसी में हुए बदलावों के कारण पाकिस्तानी सिटीजन के एप्लीकेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। खासकर E-FRRO पोर्टल की रिक्वारमेंट के कारण प्रभावित हुई है। जस्टिस सूरज गोविंदाराज ने कहा कि यास्मीन ने e-FRRO पोर्टल की जरूरी शर्तों का अनुपालन किया है। इसके बावजूद उनके मामला में विचार किया जाए।

प्रोसेस पूरी होने तक डिपोर्ट न करें
सुनवाई के दौरान जस्टिस ने साफ कहा कि सरकारी के आदेश के अनुसार पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दी गई हों। लेकिन जो वैध तरीके लॉग-टर्म वीजा होल्डर हैं। उनके एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान उन्हें डिर्पोटेशन या जबरदस्ती किसी भी तरह की कार्रवाई से सुरक्षित रखा जाएगा।

प्रक्रिया को तय समय सीमा तक निपटाया जाए 
कोर्ट ने यास्मीन को कई पेंडिंग एप्लिकेशन को वापस लेने और एक कंसोलिडेटेड एप्लिकेशन दाखिल करने की परमीशन दी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एप्लीकेशन फाइल होने के बाद इसे तय समय सीमा के अंदर निपटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि भारत में महिला के पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसके एप्लीकेशन पर मौजूदा कानूनों और समय-सीमा के तहत कार्रवाई की जाए।