कर्नाटक में पेड पीरिएड्स लीव को चुनौती: 15 महिलाओं ने HC में याचिका लगाई; कहा- ये संविधान के खिलाफ और भेदभाव करने वाला

नेशनल डेस्क. कर्नाटक सरकार की मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी विवादों में घिर गई है। राज्य की 15 प्रोफेशनल महिलाओं के ग्रुप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है। पिटीशनर्स ने इससे जुड़ा सरकारी नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें वर्किंग वुमन को हर महीने एक दिन का पेड मेन्स्ट्रुअल लीव देने की बात कही गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा- ये नियम संविधान के खिलाफ
अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही महिलाओं ने 23 मार्च को याचिका दायर की। पिटीशनर्स ने सरकार के फैसले को आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन, असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया है। पिटीशनर्स ने कोर्ट से अपील की है कि इस नियम को फिलहाल लागू न किया जाए।

याचिका पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को
रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट की गई थी। जस्टिस हेगड़े पहले ही इसी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली ऐसी ही दूसरी याचिका पर भी सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल तय की है।

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सरकार के इस फैसले से महिला-पुरुषों के बीच भेदभाव हो सकती
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्किंग वुमन कि ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन्स में पेड मेंस्ट्रुअल लीव कंपलसरी होने से महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

महिलाओं के साथ हायरिंग और प्रोमोशन में भेदभाव होना तय
संडे गर्डियन रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने कहा- सरकार ने यह कदम भले ही महिला के प्रति प्रोटेक्टिव थॉट के साथ उठाया हो। लेकिन यह महिलाओं की क्षमता को लेकर पितृसत्तात्मक (Patriarchy ) स्टीरियोटाइप धारणाओं को दिखाता है। पिटीशनर्स ने दावा किया कि महिलाओं ने दशकों तक संघर्ष की है। सरकार के इस फैसले से उनके साथ हायरिंग और प्रोमोशन में भेदभाव होना तय है।

SC में ताजा पिटीशन में क्या मांग की गई थीं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च को मेंस्ट्रुअल पेड लीव से जुड़ी एक पिटीशन खारिज कर दी थी। पिटीशन में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UTs) ऐसे कानून या पॉलिसीज बनाएं, जिनमें मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं को रिलीफ मिल सके। कुछ मेडिकल टर्म्स के जरिए इनको डिफाइन किया गया। पिटीशन के मुताबिक- यह रिलीफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत मिलना चाहिए।

पिटीशन में यह भी मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, 14, 21, 141 और 142 के तहत केंद्र सरकार और दूसरी संस्थाओं को निर्देश दे। वर्किंग वुमन और वुमन स्टूडेंट्स को लीव जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- पीरिएड्स के दौरान अवकाश देना कुछ मामलों में गलत भी साबित हो सकता है। ऐसे मुद्दों से यंग वुमन्स में यह मैसेज जा सकता है कि इस दिक्कत के चलते वे पुरुषों के बराबर नहीं हैं। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि इससे महिलाओं की नौकरी पर क्या असर हो सकता है।