केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका: जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब घोटाला केस की सुनवाई से हटने से इनकार किया
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अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से सुनवाई से हटने की मांग की थी।
नेशनल डेस्क. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब घोटाला केस की सुनवाई से हटने की मांग ठुकरा दी।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने आवेदन दाखिल कर शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में कहा कि सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल के वकील हैं, यह नहीं माना जा सकता कि केजरीवाल को लेकर वे बायस्ड हैं। जस्टिस शर्मा कहा कि किसी राजनेता को जज की न्यायिक योग्यता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
"किसी जज की योग्यता का फैसला हायर कोर्ट द्वारा किया जाता है, न कि शिकायतकर्ता। किसी राजनेता को सीमा पार करने और न्यायिक योग्यता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शिकायतकर्ता की जीत हमेशा आवश्यक नहीं होती और सिर्फ हायर कोर्ट ही यह निर्धारित कर सकता है कि निर्णय पक्षपातपूर्ण है या नहीं। जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट बरकरार रख जा सकता है और यही बात हाईकोर्ट के फैसले पर भी लागू होती है, जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। शिकायतकर्ता की यह चिंता कि कोर्ट से उसे राहत नहीं मिलेगी, यह कोर्ट के खिलाफ बायस्ड होने का आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकती। "
'यह जज नहीं संस्था पर भी हमला'
जस्टिस शर्मा ने कहा कि आरोपों के सामने कोई जज न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। कोई जज किसी शिकायतकर्ता के निराधार संदेह और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता। जज पर व्यक्तिगत हमले संस्था पर ही हमले हैं, यह न सिर्फ मुझ जैसे जज पर हमला होगा, बल्कि संस्था पर भी हमला होगा।
क्या है मामला
दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर यह केस 2022 से चल रहा है। पहले निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। यानी उन पर लगे आरोपों से राहत दी गई थी। हालांकि, अब CBI इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने अर्जी दाखिल कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बायस्ड बताते हुए सुनवाई से हटाने की मांग की थी। इस मामले में केजरीवाल ने कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा था।

