मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस को पूर्व जजों का समर्थन: कहा- यह न्यायपालिक को डराने की कोशिश; विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा था महाभियोग का प्रस्ताव

नेशनल डेेस्क. मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के ग्रुप ने महाभियोग प्रस्ताव की कोशिश की है। अब देश के 56 पूर्व जज स्वामीनाथन के समर्थन में आ गए हैं। इनमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी शामिल हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुप्पारनकुंड्रम सुब्रमण्यस्वामी मंदिर केस में फैसला सुनाया था। इसलिए विपक्षी सांसद उन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना चाहते हैं।

जजों ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रयास पर गंभीर आपत्ति जताई है। पूर्व जजों का कहना है कि यह कोशिश उन जजों को डराने की कोशिश है जो समाज के एक विशेष ग्रुप की राजनीति और वैचारिक सोच के अनुसार काम नहीं करते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा- अगर इसे ऐसे ही चलने दिया गया तो, यह हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को ही नष्ट कर देगा। पूर्व जजों ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का भी जिक्र किया।

आजादी के बाद ऐसा पहली बार- अमित शाह
इस महाभियोग की कोशिश पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर तंज कसा था। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था- आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, जब किसी जज को, किसी फैसले पर महाभियोग का सामना करना पड़ा हो। यह कदम उन्होंने एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए उठाया है।

नोटिस देने वालों में प्रियंका-अखिलेश भी शामिल 
दरअसल, मंगलवार को DMK ने लोकसभा स्पीकर को जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग पर एक प्रस्ताव सौंपा था। इसमें विपक्षी दलों के 100 से अधिक सांसदों ने साइन किए थे। DMK संसदीय दल की नेता कनिमोझी, पार्टी के लोकसभा नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।
सांसदों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति को 12 अगस्त को 13 प्वाइंट का प्रेजेंटेशन सौंपा था, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने जज पर लगातार कम्युनल भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सांसदों के मुताबिक इसलिए जज को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सांसदों का कहना है कि ये आरोप न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्य पर गंभीर सवाल उठाते हैं। सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन पर चुनिंदा मामलों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। एक आरोप यह है कि उन्होंने वकीलों के खासकर ब्राह्मण समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधाराओं से जुड़े लोगों के लिए सुनवाई की तारीख और समय निर्धारित करने में प्राथमिकता दी।

विपक्षी सांसदों ने लगाए गंभीर आरोप
विपक्षी सांसदों ने प्रथम अपीलों के निपटारे और न्यायलय मित्र की नियुक्ति में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है, उनका कहना है कि उन्होंने वकीलों के एक विशेष ग्रुप का पक्ष लिया। उन्होंने कई केस को नजर अंदाज करने का आरोप लगाया।

हाईकोर्ट का आदेश क्या था
जस्टिस स्वामीनाथन ने पहाड़ी पर दीप जलाने का आदेश दिया था। यह मंदिर एक दरगाह के पास है। तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही, फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि थिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर उची पिल्लैयार मंदिर के पास ही नहीं, दीपथून स्टोन पिलर पर भी कार्थिगई दीपम का दीप जलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह पिलर मंदिर की जमीन पर है, दरगाह की नहीं। जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर के अधिकारों को वैध बताया और सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर आदेश नहीं माना। इससे विरोध, झड़पें और राजनीतिक हंगामा मच गया।

जानिए हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। 

• हाईकोर्ट के जज को हटाने और उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 124 (4) में दी गई है। जज जांच अधिनियम, 1968 के तहत संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरुरी है।
  
• प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाते हैं। कमेटी में CJI, किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक न्यायविद होते हैं। यह कमेटी ही आरोप तय करती है। अगर जज दोषी होते हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
  
• महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव को पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित 50 फीसदी से अधिक सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। दोनों सदन में महाभियोग प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं।