देश में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग: 50 साल पुराने मामलों में भी फैसले का इंतजार, हर जज पर 2500 केस का बोझ; क्या-क्या हैं चुनौतियां

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के साधुपुर गांव में 30 दिसंबर 1981 को दलित समुदाय के 10 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घरों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए इस अपराध को अंजाम दिया। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी थी।

इस केस में जून 2023 में फैसला आया। यानी पूरे 41 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला। एकमात्र जीवित बचे आरोपी को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तब उसकी उम्र 90 साल हो चुकी थी। यह महज एक उदाहरण है। ऐसे हजारों मामलों हैं, जिनमें दशकों से फैसले का इंतजार है। 

मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि हाई कोर्ट में 1514 ऐसे मामले हैं, जो 50 साल से ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट में सामने आया था कि हाई कोर्ट में कुल 62,000 मामले ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से तीन केस तो 72 साल से चले आ रहे थे। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के लेटेस्ट आंकड़े देखें तो वर्तमान में 5.43 करोड़ मामले पेंडिंग हैं।

इस लेट लतीफी के क्या कारण हैं? भारत सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है? भारत के मुकाबले विकसित देशों में न्यायिक सिस्टम कैसे काम करता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में खोजने की कोशिश करेंगे…

सबसे पहले भारत के ज्यूडिशियल सिस्टम को समझते हैं…
मजिस्ट्रेट कोर्ट भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे पहला चरण है। यहां दीवानी, राजस्व और छोटे-मोटे आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में अगर किसी को इससे बड़े मामलों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो तो उसके लिए सबसे पहला विकल्प सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है।

सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपराधिक और सिविल दोनों तरह के मामले सुने जाते हैं। हर जिले में यह अदालतें होती हैं। यहां फैसला आने के बाद अगर पीड़ित या आरोपी पक्ष में से कोई एक असंतुष्ट हो तो वह अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है तो आखिरी में वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

संवैधानिक मामलों में कोई भी नागरिक सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जनहित याचिकाएं भी सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती हैं। कई मामलों में यह बड़े कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेते हैं।

इसके अलावा कई स्पेशल कोर्ट होती हैं, जो रेगुलर कोर्ट का बोझ कम करने के लिए बनाई गई हैं। यह सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। यानी इनका दायरा सीमित होता है और एक कोर्ट एक ही तरह के मामलों को सुनती है।

लेट लतीफी के कारण?
इस मामले पर संसद में भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। डेढ़ साल पहले जब आखिरी बार इस मामले में सवाल पूछा गया तो कानून मंत्रालय की ओर से विस्तार में जवाब आया। तत्कालीन कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब में एक दर्जन से ज्यादा कारण गिनाए थे।

• इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

• कोर्ट में सपोर्टिंग स्टाफ का कम होना

• केस में जटिल फैक्ट्स होना

• सबूत का प्रकार

• जांच एजेंसी का ढीला रवैया

• गवाह का अनुपस्थित रहना या बदलना

• फेक आरोपों की बाढ़

• केस फाइल करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना

• केस खत्म करने का एक टाइम फ्रेम न होना

• बार-बार केस की तारीख आगे बढ़ना

• मामलों की मॉनिटरिंग का अभाव

• पुलिस, जांच एजेंसी, फॉरेंसिक लैब जैसी संस्थाओं की ओर से देरी होना

• हैंडराइटिंग और मेडिको-लीगल समेत अन्य एक्सपर्ट की कमी होना

5000 से ज्यादा जजों के पद खाली
19 दिसंबर 2024 यानी आज से सात महीने पहले कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया था कि देशभर में कुल 5631 जजों के पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में एक, हाई कोर्ट में 368 और निचली अदालतों में 5262 वैकेंसी थी।

खाली पदों की यह संख्या हमेशा से इतनी ही बनी रही है। निचली अदालतों में पिछले 5 साल के खाली पड़े पदों के आंकड़े खंगाले तो नजर आता है कि 2019 से ही 5 हजार से ज्यादा खाली पद रहे हैं। यानी सेंक्शन स्ट्रेंथ (जजों के मंजूर पद) बढ़ाने की बात तो दूर जो पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें ही नहीं भरा जा सका है। फिलहाल निचली अदालतों के लिए देश में 25,741 पद हैं, इनमें 20% पद खाली पड़े हुए हैं। एक आंकड़ा यह भी चौंकाने वाला है कि भारत में फिलहाल 68 हजार लोगों पर एक जज की नियुक्ति का औसत है।

समर और विंटर वेकेशन में बढ़ जाते हैं मामले
डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी जजों को फेस्टिव छुट्टियों के अलावा समर और विंटर वेकेशन भी मिलता है। हर बार यह देखा गया है कि इस दौरान पेंडिंग मामलों की संख्या में अचानक उछाल आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर (SCO) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में समर वेकेशन के कारण अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही 1600 केसों की बढ़ोतरी हुई थी। इसमें जब हाई कोर्ट और निचली अदालतों का आंकड़ा जोड़ें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कितनी बड़ी संख्या होगी।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मध्य प्रदेश के सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस साल 26 फेस्टिव छुट्टियों के अलावा एक महीने का समर वेकेशन और 12 दिन का विंटर ब्रेक है। सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह समर और विंटर वेकेशन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन 21 मई से 15 जून और विंटर ब्रेक 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक का दिया गया है।

सरकार क्या-क्या उपाय कर रही?
केसों के निपटान में हो रही देरी को कम करने के लिए दशकों से प्रयास होते रहे हैं। पिछले दो दशकों की कोशिश देखें तो सबसे पहला उदाहरण 2007 का मिलता है। तब ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ज्यूडिशियल सिस्टम को तेज करने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा। इसके जरिए केसों की ऑनलाइन फाइलिंग, रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता जैसी चीजें शुरू की गई। अभी भी यह काम जारी है।

2011 में ‘नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म’ की शुरुआत हुई। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रक्रिया तक को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त फंड रखा जाने लगा।

अक्टूबर 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की शुरुआत की गई। रेगुलर कोर्ट के इतर अब तक 725 ऐसे कोर्ट खोले जा चुके हैं। जून 2025 तक इन कोर्ट ने 3.34 लाख मामलों को निपटाया है।

हालांकि इन सभी कोशिशों के बाद भी साल दर साल पेंडिंग मामलों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मार्च 2016 में कानून मंत्रालय ने बताया था कि 19 फरवरी 2016 तक देश में कुल 3.07 करोड़ केस पेंडिंग हैं। अब 9 साल बाद इनमें करीब दो करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी साफ है कि जजों के खाली पद से लेकर केस के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना होगा।

कैसा है अमेरिका का ज्यूडिशियल सिस्टम?
अमेरिका में दो तरह का कोर्ट सिस्टम है। एक केंद्रीय सिस्टम है, जिसमें जिले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो कोर्ट आती हैं, उन्हें फेडरल कोर्ट कहते हैं। इसी तरह अमेरिका के सभी 50 राज्यों में भी कोर्ट का अलग सिस्टम होता है। हर स्टेट में ट्रायल कोर्ट से लेकर उस राज्य की सुप्रीम कोर्ट होती है।

यूनाइटेड किंगडम का ज्यूडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है?
यूनाइटेड किंगडम की न्यायिक व्यवस्था थोड़ी सी पेचीदा है। यहां इंग्लैंड और वेल्स में एक जैसा सिस्टम है। वहीं, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का अपना अलग स्ट्रक्चर है। यह चारों मिलकर ही यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। हम यहां इंग्लैंड और वेल्स के ज्यूडिशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे…