अब मेट्रो में शराब पीने, सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने पर जेल नहीं: क्या है जन विश्वास विधेयक, 784 प्रावधान अपराध से बाहर होंगे

नेशनल डेस्क. जल्द ही मेट्रो में शराब पीना, धूम्रपान या सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने पर जेल नहीं होगी। इसी तरह ट्रेनों में भीख मांगना, बेवजह हॉर्न बजाना भी अपराध नहीं रह जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार विश्वास आधारित सत्ता को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2026 लाने जा रही है। इसे लोकसभा में पेश भी किया जा चुका है। इस बिल में 79 केंद्रीय कानूनों के तहत 717 छोटे-मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है। यानी गिरफ्तारी और केस के बजाय चेतावनी और जुर्माने के प्रावधान किए जाएंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हाल ही में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने साथ-साथ विश्वास पर आधारित शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में एक अहम कदम माना जा रहा है।

विधेयक में क्या-क्या प्रस्ताव

- 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन
- व्यापार करने में आसानी के लिए 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना
- जीवन को आसान बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन
- इस विधेयक का मकसद 1000 से अधिक अपराधों को सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना और कानून व्यवस्था में सुधार करना है।

नए बिल में क्या-क्या प्रावधान

- नए विधेयक के तहत, किसी सुअर पालक का सुअर जमीन, फसल या सार्वजनिक सड़कों को नुकसान पहुंचाता है तो मालिक को एक महीने की जेल नहीं होगी। बल्कि उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

- इसी तरह, नई दिल्ली की सड़कों पर गायों का दूध निकालना या पशुओं को बांधना अब केवल जुर्माने का मामला होगा। पहले इस मामले में 3 महीने तक की जेल का प्रावधान था।

- सड़क के पास शौच करना या किसी बच्चे को ऐसा करने देना अब अपराध नहीं होगा, और सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब या शौच करने की अनुमति देना भी अपराध नहीं होगा। ऐसा करने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा।

- इसी तरह मेट्रो में या स्टेशन पर धूम्रपान करना अब अपराधिक मामला नहीं होगा। अब इसके लिए 2000 रुपए का जुर्माना और यात्री का टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

- पहले सड़कों पर अनावश्यक लगातार हॉर्न बजाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपराधिक जुर्म था। लेकिन अब पहली बार ऐसा करने पर सिर्फ चेतावनी दी जाएगी। एक से ज्यादा बार ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।