जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: 215 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की FIR रद्द करने की मांग; दिल्ली HC से नहीं मिली राहत

एंटरटेनमेंट डेस्क. एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 215 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की FIR को रद्द करने की मांग की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सोमवार (22 सितंबर) को इस मामले में सुनवाई करेगी।

दरअसल, 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ हुई FIR रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया था। यह FIR इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने दर्ज की। जैकलीन की याचिका खारिज करते हुए पहले हाईकोर्ट ने कहा था- आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगा। फैसला अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन केस को इस स्टेज पर रद्द करने का कोई मतलब नहीं है। अब एक्ट्रेस ने HC के फैसले को चुनौती दी है। 

ED के आरोप क्या हैं
ED ने जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह-आरोपी बनाया है। एजेंसी का दावा है कि जैकलीन और सुकेश 2021 में रिलेशनशिप में थे। जैकलीन को सुकेश से 7 करोड़ की कीमत के महंगे गिफ्ट मिले। इसमें ज्वेलरी, कपड़े, गाड़ियां और कई सामान शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुकेश ने उन्हें तीन पर्शियन बिल्लियां और 52 लाख रुपए का एक अरबी घोड़ा भी गिफ्ट किया था।

17 अगस्त 2022 को दाखिल चार्जशीट में ED ने कहा था- जैकलीन को सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने सुकेश से गिफ्ट लेना जारी रखा। इतना ही नहीं, सुकेश की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही एक्ट्रेस ने अपने फोन से कई डाटा डिलीट कर दिए थे।

ED का यह भी कहना है कि जैकलीन ने शुरुआत में अपने ट्रांजेक्शन छिपाए और सबूत सामने आने के बाद ही खुलासा किया।

जैकलीन ने हाईकोर्ट में क्या मांग की थी
दिल्ली हाईकोर्ट में जैकलीन ने केस खत्म करने की मांग की थी। इसके साथ उन्होंने लोअर कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें चार्जशीट पर बात करने का फैसला हुआ था।