हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर अटैक का मामला: भारत के पूर्व आर्मी चीफ ने कहा- अमेरिका पहले साथी देशों को मिशन की जानकारी देता था, अब नहीं; 38 साल पुराना किस्सा सुनाया

नेशनल डेस्क। हिंद महासागर में 4 मार्च को अमेरिकी हमले का शिकार हुए ईरानी जहाज ‘IRIS Dena’ पर बहस अब तक गर्म है। खासकर भारत में इसकी चर्चा कुछ ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जहाज भारत के समुद्री इलाके से महज कुछ ही दूरी पर डूबा दिया गया।

आमतौर पर किसी देश के इलाके के आसपास किसी अन्य देश को कोई मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो वह उस देश को गुप्त रूप से जानकारी देते हैं। लेकिन ईरानी जहाज पर अटैक के मामले में अमेरिका ने न तो श्रीलंका को जानकारी दी और न ही भारत को कुछ बताया। उसने सीधे अपनी सबमरीन से एक टॉरपीडो छोड़ा और IRIS Dena को समुद्र की तलहटी पर पहुंचा दिया।

इस पूरे मामले पर ज्यादातर भारतीय रणनीतिक एक्सपर्ट की राय है कि भारत को इस मामले में अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए ताकि अगली बार वह भारत सरकार से बिना बातचीत किए इलाके में कोई अन्य एक्शन न लें। इसी क्रम में अब कारगिल युद्ध के वक्त भारत के आर्मी चीफ रहे वेद मलिक का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि पहले अमेरिका अपने साथी देशों के इलाकों में इस तरह के अभियान शुरू करने से पहले बातचीत करता था लेकिन शायद अब वहां की सरकार इसे जरूरी नहीं समझती।

जनरल मलिक ने कौन सा किस्सा सुनाया?
जनरल मलिक ने लिखा है- IRIS Dena पर अमेरिकी हमले ने पश्चिमी एशिया की जंग को हिंद महासागर तक ला दिया। इस अटैक ने मुझे मालदीव में 1988 में चलाए गए ऑपरेशन कैक्टस की याद दिला दी। मालदीव सरकार संकट में थी और मिलिट्री मदद की रिक्वेस्ट कर रही थी। हम ऑपरेशन रूम में योजना बना रहे थे कि मालदीव को इस संकट से कैसे निकालें। तभी विदेश सचिव केपीएस मेनन के पास एक कॉल आया।

मलिक आगे लिखते हैं- यह कॉल अमेरिकी एंबेसडर जॉन गुंटर का था। वह जानना चाहते थे कि मालदीव सरकार की मदद के लिए भारत की क्या योजना है। उन्होंने यह तक कहा था कि अमेरिका इस बात में यकीन रखता है कि इस क्षेत्रीय राजनीतिक संकट को सुलझाने का पहला हक भारत रखता है क्योंकि मालदीव उसके नजदीक है। लेकिन अगर वहां किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो अमेरिका तैयार है। अमेरिकी नेवी 48 से 72 घंटे में मालदीव पहुंच जाएगी।

मलिक बताते हैं- हमने अमेरिकी मदद को न कह दिया। 36 घंटे के अंदर ही भारत ने अपने दम पर मालदीव संकट को सुलझा दिया। अब IRIS Dena की घटना बताती है कि अमेरिका अब अपने रणनीतिक साझेदारों के इलाके में किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उनसे बातचीत करने में यकीन नहीं रखता।

क्या है पूरा मामला?
ईरान का वॉरशिप ‘IRIS Dena’ 17 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम पहुंचा था। इस जहाज को यहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और भारत की ओर से आयोजित नेवल एक्सरसाइज ‘मिलन 2026’ में हिस्सा लेना था। भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था।

इन दोनों इवेंट में हिस्सा लेने के बाद ईरान का यह जहाज अपने देश के लिए रवाना हो गया। हालांकि इसी बीच मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। ऐसे में IRIS Dena ने इंटरनेशनल वॉटर में खड़े रहने का फैसला किया। आमतौर पर इंटरनेशनल वॉटर में किसी भी जहाज पर हमला नहीं किया जाता। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन ईरान की यह सोच गलत साबित हुई। हिंद महासागर में गश्त लगाती एक अमेरिकी सबमरीन ने IRIS Dena पर टॉरपीडो अटैक कर दिया। 2-3 मिनट के अंदर पूरा जहाज समुद्र में समा गया। 100 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब किसी टॉरपीडो से जहाज पर हमला किया गया।

श्रीलंका ने इस जहाज में सवार सैनिकों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया, लेकिन लंकाई नेवी 32 सैनिकों को ही बचा सकी। श्रीलंका के एक सांसद ने तो यह तक कहा कि अमेरिका का इस तरह हिंद महासागर में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना श्रीलंका के साथ-साथ भारत के लिए भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ाने वाला है।

ईरानी विदेश मंत्री ने इस घटना के ठीक बाद कहा था कि हमारा जहाज भारतीय नेवी का गेस्ट था और इंटरनेशनल वॉटर में खड़ा था। अमेरिका ने उस पर अटैक कर समुद्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। बहरहाल IRIS Dena से जिंदा बचाए गए सभी 32 सैनिक श्रीलंका की शरण में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अब अमेरिका लगातार श्रीलंका पर दबाव बना रहा है कि यह सैनिक ईरान वापस नहीं भेजे जाने चाहिए।

भारत ने 1988 में मालदीव संकट कैसे सुलझाया था?
करीब 80 से ज्यादा हथियारबंद विद्रोहियों ने मालदीव की राजधानी ‘माले’ पर कंट्रोल कर लिया था। तब मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गय्यूम को कुछ वक्त के लिए छुपना पड़ा था। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के विदेश सचिव ने मदद के लिए भारत को फोन किया। तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मालदीव संकट सुलझाने के लिए प्लान बना। इसके बाद भारतीय पैराट्रूपर को मालदीव की सरकारी बिल्डिंग्स पर उतारा गया। कुछ ही घंटों में इन सैनिकों ने पूरी राजधानी को अपने कंट्रोल में ले लिया और विद्रोहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया।