I-PAC की अजब कहानी: ममता-TMC को जिताया था, आज उसी के लिए विलेन; अखिलेश ने भी डील रोकी- यहां स्पेशल रिपोर्ट
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I-PAC एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। इसने पिछले एक दशक में कई पार्टी और नेताओं के लिए काम किया है।
नेशनल डेस्क: TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने बंगाल चुनाव में मिली हार का ठीकरा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर फोड़ा है। ममता को कभी चुनाव जिताने वाली I-PAC पर अब चुनाव हराने के आरोप लग रहे हैं।
दरअसल, I-PAC पिछले कई साल से TMC का इलेक्शन मैनेजमेंट देख रही थी। कल्याण बनर्जी अकेले नहीं हैं, जिन्होंने इसे कटघरे में खड़ा किया है। कुछ दूसरे नेता भी अब यही राग अलाप रहे हैं।
इस बीच एक खबर है कि UP के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए I-PAC से पल्ला झाड़ लिया है। पहले ED की छापेमारी और इसके बाद बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद इस फर्म पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
‘राज एक्सप्रेस’ की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम I-PAC के कामकाज, कनेक्शन और इससे जुड़ी बाकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं...
I-PAC ने TMC को बर्बाद किया
TMC नेता कल्याण बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा- I-PAC ने TMC को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की इस फर्म पर डिपेंडेंसी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। इसे कबूल नहीं किया जा सकता था।

शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कल्याण बनर्जी की बात का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- कल्याण बनर्जी ने I-PAC को लेकर जो कहा, वो सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। बिहार से लेकर दूसरे कई राज्यों तक कार्यकर्ताओं की यही शिकायत है। अब कार्यकर्ताओं की जगह ‘प्रोजेक्ट्स’ अहम हो रहे हैं।
सिर्फ डेटा से चुनाव नहीं जीते जाते
राउत ने कहा- चुनाव सिर्फ डेटा के दम पर नहीं जीते जाते। पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे से चुनाव जीते जाते हैं। कोई भी सर्वे, ऐप या डेटा उस भरोसे की जगह नहीं ले सकता, जो घर-घर जाकर लोगों से मिलने और बातचीत करने से बनता है।
राउत ने आगे कहा- हर विधानसभा सीट पर कई लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आखिर में टिकट किसी और को दे दिया जाता है। इससे पार्टी के अंदर भरोसा टूटता है, कार्यकर्ता अलग होने लगते हैं और चुनाव सिर्फ डेटा, पैकेज और मैनेजमेंट का खेल बनकर रह जाता है।
अखिलेश यादव ने I-PAC से डील रोकी
बंगाल की हार ने I-PAC की क्रेडिब्लिटी पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसका ताजातरीन रिएक्शन UP में देखने को मिल रहा है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अखिलेश यादव ने 2027 यूपी चुनाव के लिए I-PAC के साथ होने वाली डील को फिलहाल रोक दिया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ महीने पहले तक समाजवादी पार्टी और I-PAC के बीच डील लगभग तय मानी जा रही थी। बताया गया था कि पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद I-PAC UP में काम शुरू करने वाली थी। पार्टी विधायकों के साथ सोशल मीडिया और चुनावी रणनीति को लेकर शुरुआती मीटिंग भी हो चुकी थी। लेकिन, अब यह डील ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है।
छापेमारी के बाद फर्म के कामकाज में कमी
दरअसल, ED ने जनवरी में कोलकाता स्थित I-PAC के दफ्तर पर छापेमारी की थी। साथ ही, इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी रेड की थी। इस फर्म से जुड़े दूसरे डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी ने मामले को और पेचीदा कर दिया।
बताया गया कि कोलकाता में I-PAC पर कार्रवाई के बाद इसका कामकाज लगभग आधा हो गया। समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के अंदर कहीं न कहीं यह सवाल उठने लगा है कि कंपनी अब ठीक से काम कर पाएगी या नहीं।
I-PAC पर रेड से बौखला गईं ममता
ममता बनर्जी ने 2021 बंगाल चुनाव से पहले I-PAC से हाथ मिलाया। पार्टी को इस चुनाव में जबरदस्त सफलता भी मिली। ममता ने खुश होकर आगे के लिए भी I-PAC को TMC के इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी।
2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को 42 में से 29 सीटें मिलीं। इस सफलता का सेहरा भी I-PAC के सिर बंधा। लेकिन, जनवरी में हुई ED की कार्रवाई ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। खुद ममता बनर्जी रेड वाली जगह पहुंच गई थीं।
ED ने आरोप लगाया कि ममता रेड के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गईं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार लगाते हुए कहा कि वे किसी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में ऐसे दखल नहीं दे सकतीं।

रेड पर ED की दलील
ED की I-PAC पर यह कार्रवाई 2020 में दर्ज CBI केस से जुड़ी है। मामला बंगाल के कुछ इलाकों में कथित कोयला तस्करी से जुड़ा है। ED का कहना है कि इस धंधे से कमाया गया पैसा हवाला के जरिए I-PAC तक पहुंचाया गया। अप्रैल में इसी मामले में फर्म के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया।
ममता के तार घोटालों से जुड़े-BJP
BJP ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के भी तार इस घोटाले से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने डरकर ED की कार्रवाई में दखलअंदाजी की कोशिश की। दूसरी तरफ ममता ने कहा कि ED की टीम उनके ऑफिस से कैंडिडेट्स की लिस्ट, पार्टी की स्ट्रैटजी, प्लान और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई।
आखिर में जान लीजिए कि I-PAC है क्या
2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टियों में यह समझ बनी कि चुनाव अब सिर्फ भाषणों, रैलियों और पोस्टरों से नहीं जीते जा सकते। डेटा, सोशल मीडिया, ग्राउंड सर्वे, बूथ मैनेजमेंट और इमेज बिल्डिंग भी अहम है।
2013 में UN से नौकरी छोड़कर आए प्रशांत किशोर ने अपने कुछ साथियों के साथ CAG (सिटिजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस) की शुरुआत की। इस फर्म ने उस वक्त के NDA - PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के लिए भी कैंपेन स्ट्रैटेजी तैयार करने में मदद की। 2014 लोकसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली। मोदी PM बने। प्रशांत किशोर को भी बड़ी पहचान मिली।
2014 के बाद मोदी और प्रशांत किशोर की राहें अलग हो गईं। PK ने फिर तीन साथियों ऋषि राज सिंह, प्रतीक जैन और विनेश चंदेल के साथ मिलकर I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी) बनाई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, एक गौर करने वाली बात यहां यह थी कि I-PAC में प्रशांत किशोर ने कोई पोजीशन नहीं ली। न ही वे डायरेक्टर बने और न ही फर्म में उन्होंने कोई स्टेक लिया।
I-PAC का पहला असाइनमेंट 2015 बिहार इलेक्शन था। इसने बिहार में महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता इससे और बढ़ गई। इस तरह I-PAC ने कई राज्यों में अलग-अलग पार्टियों के लिए काम किया। कहीं सफलता मिली तो कहीं विफलता।

I-PAC काम कैसे करती है
I-PAC सहित तमात पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म नेताओं और पार्टियों के लिए बैकएंड टीम की तरह काम करते हैं। इसके काम को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं..
जनता का मूड समझना
टीम गांव-शहर में सर्वे कराती है। लोग किस मुद्दे से खुश या नाराज हैं, यह पता लगाया जाता है।
चुनावी रणनीति बनाना
किस इलाके में कौन सा मुद्दा उठाना है, किस नेता को कहां भेजना है, कौन सा नारा चलेगा, यह सब तय किया जाता है।
सोशल मीडिया कैंपेन
फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर प्रचार की रणनीति बनाई जाती है। समर्थन में ट्रेंड चलाए जाते हैं। नेताओं का PR किया जाता है।
इमेज बिल्डिंग
नेता की ऐसी छवि बनाई जाती है जिससे लोग उनसे जुड़ाव महसूस करें। जैसे- चाय पर चर्चा, मोदी है तो मुमकिन है।
डेटा और बूथ मैनेजमेंट
हर सीट और बूथ का डेटा तैयार किया जाता है। कहां पार्टी मजबूत है, कहां कमजोर। इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है।
इससे अलग हुए PK
2021 बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बिहार में जनसुराज की स्थापना की और फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए। हालांकि, I-PAC को अभी भी कई बार प्रशांत किशोर से ही जोड़ा जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे अभी भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करते हैं।

