IndiGo Crisis: इंडिगो की आज 450 फ्लाइट्स कैंसिल, पिछले 7 दिन में 4500 उड़ानें रद्द; एयरलाइन ने 610 करोड़ रुपए रिफंड किया

नेशनल डेस्क. IndiGo Crisis 7वें दिन भी जारी है। इंडिगो की सोमवार को दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में 450 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गईं। इससे पहले रविवार को 650 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुईं थीं। पिछले 7 दिन में 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं।

एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने बताया, दिल्ली में 134, बेंगलुरु में 127 और चेन्नई में 71 फ्लाइट्स रद्द हुईं। इसके अलावा विशाखापट्टनम, जम्मू, हैदराबाद में भी फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। उधर, दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी कर बताया, सोमवार को कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं।

रविवार को 650 फ्लाइट्स रद्द हुईं
इंडिगो की रविवार को कुल 650 फ्लाइट्स रद्द हुईं। जबकि 1600 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को 220 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। वहीं, हैदराबाद एयरपोर्ट पर 115 फ्लाइट, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट पर 38 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इंडिगो की पिछले 6 दिन में 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी हैं।

डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन (DGCA) ने संकट की जांच के लिए चार सदस्यों की कमेटी बनाई है और इंडिगो CEO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, इंडिगो का कहना है कि उसकी 95% नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक हो गई है।

इंडिगो संकट क्यों हुआ?
IndiGo Crisis के पीछे सबसे बड़ा कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों का सख्ती से लागू होना है। इन नियमों के तहत पायलटों और केबिन क्रू के काम के घंटों और आराम की अवधि में बदलाव किया गया है, ताकि थकान कम हो और उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, इन नए नियमों के लागू होने से पहले इंडिगो ने अपने क्रू और पायलटों की संख्या में जरूरी बढ़ोतरी नहीं की।

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सरकार ने शनिवार को लिए तीन बड़े फैसले

इन सब के बीच केन्द्र सरकार ने शनिवार को तीन बड़े फैसले लिए हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस के लिए फ्लाइट किराया तय कर दिया है। इंडिगो को पैसेंजर्स की टिकटों के रिफंड और उनके सामान रिटर्न की डेडलाइन भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इंडिगो से उसके CEO को हटाने की भी मांग की है। 

चार गुना तक बढ़े हवाई किराए पर नकेल कसी
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट्स का किराया तय कर दिया है। यह इसलिए किया गया ताकि बाकी एयरलाइंस इस संकट का फायदा उठाकर पैसेंजर्स से अनाप-शनाप किराया न वसूले। बीते दिन देखा गया था कि दिल्ली से मुंबई तक की फ्लाइट के लिए एयरलाइंस 50 हजार से ज्यादा तक किराया वसूल रही थी। यह रकम सामान्य किराए के चार गुना से ज्यादा थी।

मिनिस्ट्री ने कहा है- कुछ एयरलाइंस वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए असामान्य हवाई किराया वसूल रही है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी एयरलाइंस को आधिकारिक निर्देश जारी किया है। इसमें अलग-अलग रेंज के लिए किराया तय किया गया है।’ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि तय किए गए किराए से ज्यादा वसूलने पर एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

500 किलोमीटर तक: 7500 रुपए

500 से 1000 किलोमीटर: 12000 रुपए

1000 से 1500 किलोमीटर: 15000 रुपए

1500 किलोमीटर से ज्यादा: 18000 रुपए

तय किराए में UDF, PSF और टैक्स शामिल नहीं है। यानी यह जोड़कर किराया थोड़ा और बढ़ जाएगा। बिजनेस क्लास का किराया भी इसमें शामिल नहीं है।

रविवार तक रिफंड, सोमवार तक सामान रिटर्न के निर्देश

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस कर दिया है। 3,000 से ज्यादा बैगेज यात्रियों तक सुरक्षित पहुंचाए जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ने इंडिगो को रविवार 8 बजे तक सभी रद्द फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को रिफंड जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि अगर रिफंड में किसी भी तरह की देरी होती है या एयरलाइंस केन्द्र द्वारा किए जा रहे सुधारों में सहयोग नहीं करती है तो उस पर रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा।

मिनिस्ट्री के निर्देश के मुताबिक, पैसेंजर्स अगर रद्द हुई फ्लाइट्स का रिशेड्यूल करते हैं तो उनसे अतिरिक्त चार्ज भी नहीं वसूला जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को ही इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया था कि कैंसिल हुई फ्लाइट्स का रिफंड ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स के खाते में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए कंपनी ने सोमवार तक की तारीख दी थी।

केन्द्र की ओर से जारी आदेश में यात्रियों के सामान को लेकर भी इंडिगो को डेडलाइन दी गई है। इसके मुताबिक, 48 घंटे के अंदर-अंदर सभी यात्रियों का लगेज लौटाना होगा। 

CEO पर गिरेगी गाज!
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि केन्द्र सरकार इंडिगो CEO पीटर एल्बर्स को उनके पद से हटाना चाहती है। सरकार का मानना है कि एयरलाइंस के पास नए नियमों के मुताबिक ऑपरेट करने के लिए काफी वक्त था लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई। इंडिगो को छोड़कर बाकी एयरलाइंस के साथ यह समस्या नहीं आई। ऐसे में यह समझा जा रहा है कि कंपनी ने जानबूझकर यह आपदा खड़ी की ताकि नए नियमों में ढिलाई बरती जाए।