IndiGo Crisis के बीच सरकार के तीन फैसले: फ्लाइट किराया फिक्स किया, रिफंड और सामान लौटाने की डेटलाइन दी; एयरलाइंस के CEO को हटाने की भी योजना

नेशनल डेस्क। इंडिगो संकट लगातार 5वें दिन जारी है। शनिवार को देश के 4 बड़े एयरपोर्ट से 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इस हफ्ते अब तक कुल 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स पर परेशान होते पैंसेंजर के वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। इंडिगो ऑफिशियल से लेकर एयरपोर्ट अधिकारियों तक से धक्का मुक्की और झगड़ने के वीडियो सामने आने लगे हैं। इन सब के बीच केन्द्र सरकार ने तीन बड़े फैसले लिए हैं।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस के लिए फ्लाइट किराया तय कर दिया है। इंडिगो को पैसेंजर्स की टिकटों के रिफंड और उनके सामान रिटर्न की डेडलाइन भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इंडिगो से उसके CEO को हटाने की भी मांग की है। 

चार गुना तक बढ़े हवाई किराए पर नकेल कसी
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट्स का किराया तय कर दिया है। यह इसलिए किया गया ताकि बाकी एयरलाइंस इस संकट का फायदा उठाकर पैसेंजर्स से अनाप-शनाप किराया न वसूले। बीते दिन देखा गया था कि दिल्ली से मुंबई तक की फ्लाइट के लिए एयरलाइंस 50 हजार से ज्यादा तक किराया वसूल रही थी। यह रकम सामान्य किराए के चार गुना से ज्यादा थी।

मिनिस्ट्री ने कहा है- कुछ एयरलाइंस वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए असामान्य हवाई किराया वसूल रही है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी एयरलाइंस को आधिकारिक निर्देश जारी किया है। इसमें अलग-अलग रेंज के लिए किराया तय किया गया है।’ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि तय किए गए किराए से ज्यादा वसूलने पर एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

500 किलोमीटर तक: 7500 रुपए

500 से 1000 किलोमीटर: 12000 रुपए

1000 से 1500 किलोमीटर: 15000 रुपए

1500 किलोमीटर से ज्यादा: 18000 रुपए

तय किराए में UDF, PSF और टैक्स शामिल नहीं है। यानी यह जोड़कर किराया थोड़ा और बढ़ जाएगा। बिजनेस क्लास का किराया भी इसमें शामिल नहीं है।

रविवार तक रिफंड, सोमवार तक सामान रिटर्न के निर्देश
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि रविवार रात 8 बजे तक सभी रद्द हुई फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को रिफंड जारी करे। यह भी कहा गया है कि अगर रिफंड में किसी भी तरह की देरी होती है या एयरलाइंस केन्द्र द्वारा किए जा रहे सुधारों में सहयोग नहीं करती है तो उस पर रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा।

मिनिस्ट्री के निर्देश के मुताबिक, पैसेंजर्स अगर रद्द हुई फ्लाइट्स का रिशेड्यूल करते हैं तो उनसे अतिरिक्त चार्ज भी नहीं वसूला जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को ही इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया था कि कैंसिल हुई फ्लाइट्स का रिफंड ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स के खाते में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए कंपनी ने सोमवार तक की तारीख दी थी।

केन्द्र की ओर से जारी आदेश में यात्रियों के सामान को लेकर भी इंडिगो को डेडलाइन दी गई है। इसके मुताबिक, 48 घंटे के अंदर-अंदर सभी यात्रियों का लगेज लौटाना होगा। 

CEO पर गिरेगी गाज!
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि केन्द्र सरकार इंडिगो CEO पीटर एल्बर्स को उनके पद से हटाना चाहती है। सरकार का मानना है कि एयरलाइंस के पास नए नियमों के मुताबिक ऑपरेट करने के लिए काफी वक्त था लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई। इंडिगो को छोड़कर बाकी एयरलाइंस के साथ यह समस्या नहीं आई। ऐसे में यह समझा जा रहा है कि कंपनी ने जानबूझकर यह आपदा खड़ी की ताकि नए नियमों में ढिलाई बरती जाए। 

दरअसल, IndiGo Crisis के पीछे सबसे बड़ा कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों का सख्ती से लागू होना है। इन नियमों के तहत पायलटों और केबिन क्रू के काम के घंटों और आराम की अवधि में बदलाव किया गया है, ताकि थकान कम हो और विमान दुर्घटनाओँ से बचा जा सके।

नए नियमों के तहत फ्लाइट ऑपरेशन सुचारू रूप से चलाने के लिए एयरलाइंस को अपने स्टाफ बढ़ाने की दरकार थी। लेकिन इंडिगो वक्त पर यह नहीं कर पाई। एयरलाइंस ने पहले भी सरकार से इन नियमों में रियायत की मांग की थी। कंपनी का कहना था कि फरवरी 2026 तक ही नए रुल्स के हिसाब से फ्लाइट ऑपरेट हो सकती है।