VB-G RAM G बिल संसद में पास: विपक्ष का राज्यसभा में वॉकआउट; कांग्रेस ने कहा- सरकार बनी तो मनरेगा वापस लाएंगे

नेशनल डेस्क: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल पास कर दिया गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये एक्ट प्रभाव में आ जाएगा। यह बिल 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी योजना में कमियां थीं, इसलिए नया बिल जरूरी था।

विपक्षी दलों ने बिल वापस लेने की मांग की। राज्यसभा में नारे लगाए और वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसद सदन के बाहर धरने पर भी बैठे।

सरकार बनी तो मनरेगा वापस लेकर आएंगे
कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने मनरेगा को रिप्लेस करके महात्मा गांधी का अपमान किया है। वहीं, सरकार का कहना है कि कांग्रेस अब तक गांधी के नाम पर वोट हासिल करती रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भी उनकी सरकार आई, वे मनरेगा को रिस्टोर करेंगे।

लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने कागज फेंके
इससे पहले लोकसभा में गुरुवार को VB-G RAM G बिल पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, कागज फाड़कर फेंके। हंगामे के बीच ही बिल ध्वनिमत से पास हो गया।

नई योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी
नई योजना के मुताबिक, अब मजदूरों को साल में कम से कम 125 दिन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, यानी 25 दिन और बढ़ाने की बात कही जा रही है।​

अब केंद्र और राज्य मिलकर खर्च वहन करेंगे
मनरेगा के अंडर केंद्र सरकार पूरी फंडिंग देती थी। अब नई योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 10 से 40 फीसदी राज्य वहन करेंगे। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बुआई-कटाई के समय राज्यों को योजना रोकने की छूट मिलेगी, ताकि खेतों में मजदूर मिल सकें। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग दिहाड़ी होगी। डिजिटल तरीके से इसकी ट्रैकिंग होगी।

बजट भी बढ़ाने की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय करने की तैयारी कर रही है। इतना बड़ा फंड इसलिए रखा जा रहा है ताकि मजदूरों को समय पर भुगतान किया जा सके।

​मनरेगा को समझ लीजिए
मनरेगा का मकसद ग्रामीण गरीबों को काम देने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत गांवों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी आधारित मजदूरी वाला काम देना अनिवार्य है। यह योजना उन लोगों के लिए हैं, जो बेसिकली दिहाड़ी मजदूरी पर डिपेंडेंट हैं।