संसद में पूरे दिन हंगामा क्यों होता रहा: इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष को ऐतराज क्यों, लीडर्स ने क्या-कुछ कहा; सरकार का जवाब क्या है

नेशनल डेस्क। लोकसभा में मंगलवार को पूरे दिन हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। PM मोदी के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। उधर, राज्यसभा में कुछ देर तो सदन शांति से चला लेकिन फिर वहां भी हल्ला हुआ।

दोनों सदनों में यह पूरा हंगामा भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर था। यह वह डील है, जो पूरे एक साल नेगोशिएशन फेज में थी। इस डील का सबसे पहले ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘Truth Social’ पर किया। इसके कुछ देर बाद PM मोदी ने भी ‘X’ पर इसके बारे में बताया।

अब सवाल यह है कि डील अगर हुई है तो यह अच्छी खबर है। फिर, विपक्ष ने इस पर हंगामा क्यों किया? इस आर्टिकल में इसी सवाल और इसके ईर्द-गिर्द घूमते कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे…

विपक्ष ने हंगामा क्यों किया?
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस से ही इसका जवाब मिल जाता है। वेणुगोपाल ने इस प्रस्ताव में कहा कि इतने बड़े इकॉनमिक और स्ट्रैटेजिक फैसले पर सरकार ने न तो आधिकारिक बयान दिया और न ही संसद को भरोसे में लिया। देश को ट्रेड डील की शर्तों और कमिटमेंट्स की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।

इस नोटिस से साफ था कि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर सदन में चर्चा चाहती है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष के लीडर्स के बयानों में भी बार-बार इसी बात का जिक्र था। लेकिन जब दोनों सदनों में सभापति से इसकी मंजूरी नहीं मिली तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया, जो संसद की कार्यवाही स्थगित होने तक जारी रहा।

विपक्ष के सांसदों ने क्या-कुछ कहा?
लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष के सांसद अपनी बात नहीं रख पाए। ऐसे में संसद परिसर में इन नेताओं ने मीडिया से बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर अपना विरोध जताया। 5 बड़े लीडर्स के बयान पढ़िए…

राहुल गांधी ने कहा- जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, उस पर मोदी जी ने कल शाम साइन कर दिया। इस डील में कुछ नहीं बदला। मोदी जी कोई नेगोशिएशन नहीं कर पाए। उन पर दबाव है और घबराहट में यह डील तय हुई है। 

यह दबाव दो कारण से है। पहला गौतम अदानी पर अमेरिका में केस चल रहा है, इससे BJP के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का नुकसान है। दूसरा यह कि उन्हें एपस्टीन फाइल में अपना नाम आने का भी डर है। फाइल न खुले, इसलिए उन्होंने ट्रेड डील पक्की कर ली। 

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस ट्रेड डील में भारत के किसानों का नुकसान है। देशवासियों के खून-पसीने को मोदी जी ने बेच दिया है।

RJD सांसद मनोज झा ने कहा- यह ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी मर्जी चलाई है? पहले भारतीय इंपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ 2-3% था, उसे 50 तक कर दिया गया और अब यह 18 पर आ गया है, तो इसमें अभी भी कोई खुशी मनाने जैसी बात तो नहीं थी। उल्टा हमने उनके सामानों पर टैरिफ को पूरी तरह से हटा लिया है। यह बात खुद डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। तो विपक्ष का सवाल बस यह है कि क्या हमने अपनी संप्रभुता अमेरिका के पास गिरवी रख दी है।

DMK सांसद कनिमोझी ने कहा- इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो भी जानकारी है, वह ट्रम्प के जरिए पता चली है। हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या है। हमें यह जानना है कि देश के किसान को इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अभी संसद सत्र चल रहा है। सरकार को इस पर अपना बयान जारी करना चाहिए था। 

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा- इंडिया-US ट्रेड डील में लगता है कि कोई छुपा हुआ एजेंडा है। हो सकता है कि इसके लिए भारत ने ट्रम्प को अमेरिकी हथियार खरीदने का आश्वासन दिया हो, हो सकता है कि रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त मान ली हो। सब कुछ रहस्य है। सरकार कुछ भी नहीं बता रही।

शशि थरूर ने कहा- मैं यह जानना चाहूंगा कि इंडिया-US ट्रेड डील में क्या-क्या है। विपक्ष इस मुद्दे पर महज स्पष्टता चाहता है। हमें इस डील के बारे में अब तक कुछ पता नहीं है। यह एक संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। क्या सरकार को देश की जनता को यह नहीं बताना चाहिए कि डील में क्या-क्या है? 

थरूर ने कहा- ट्रम्प कहते हैं कि यह डील अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा देगी, तो पता होना चाहिए कि भारतीय किसानों को इससे नुकसान तो नहीं होगा। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका से भारत 500 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करेगा, जबकि भारत का कुल इम्पोर्ट ही 700 बिलियन डॉलर है। तो क्या हम अमेरिका के अलावा बाकी देशों से न के बराबर चीजें खरीदेंगे? सरकार को इन सब सवालों पर सफाई देनी चाहिए।

यानी विपक्ष के सीधे-सीधे 5 सवाल हैं..

1. इंडिया-यूएस ट्रेड डील में क्या-क्या समझौते हुए?
2. अमेरिका ने अगर भारत पर से टैरिफ घटाया है, तो इसके बदले में क्या भारत सरकार ने ट्रम्प की कुछ शर्तें भी मानी हैं?
3. क्या ट्रम्प के दबाव में मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीद बंद करने का फैसला ले लिया है?
4. क्या भारत ने ट्रम्प को अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने का आश्वासन दिया है?
5. क्या मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत दबाव भी है?

तो अब विपक्ष क्या चाहता है?
विपक्ष की मांग है कि उसके सभी सवालों के जवाब मिले। यानी डील के हर पॉइंट को बताया जाए। साथ ही इस पर सदन में चर्चा भी हो। चर्चा में यह भी शामिल हो कि इस डील से भारत को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान।

सरकार की ओर से क्या जवाब है?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शाम 5.30 बजे विपक्ष के आरोपों और सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अपने मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों के जरिए अमेरिका के साथ ऐसी ट्रेड डील की, जो हमारे सभी पड़ोसियों, आसपास के देशों और हमसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। यह हम सभी के लिए एक शानदार उपलब्धि है।

यह भारत की अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ नागरिकों, हर गरीब व्यक्ति, किसान, मछुआरे, गांवों में रहने वाले युवा, हमारी बहनों और महिलाओं के लिए कई अवसर लाएगी। हमारे MSMEs, इंजीनियरिंग क्षेत्र, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का निर्माण करने वालों को भी फायदा होगा।

कुल मिलाकर पीयूष गोयल ने अपनी सरकार की बात रखी लेकिन विपक्ष के सवालों और आरोपों के जवाब नहीं मिले। उन्होंने यह नहीं बताया कि डील में क्या-क्या है। वह रूस से तेल खरीद बंद करने जैसे सवालों को भी टाल गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल भी इनवाइट नहीं किए गए। संभव है सरकार से स्पष्ट जवाब न मिलने पर संसद में बुधवार को भी इस मुद्दे पर गतिरोध बना रहे।