US से ट्रेड डील में किसानों के हितों से समझौता नहीं: रिपोर्ट- जिन देशों पर बैन नहीं, उनसे तेल खरीदेगा भारत, डेयरी सेक्टर में अमेरिका की एंट्री फिलहाल नहीं
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केंद्र सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि भारत सिर्फ उन देशों से तेल खरीदेगा, जो बैन के दायरे में नहीं हैं।
नेशनल डेस्क। भारत–अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार ने कहा है कि इस समझौते में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर पहले की तरह पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। भारत ने इन क्षेत्रों में न तो अतिरिक्त बाजार खोलने की सहमति दी है और न ही किसी तरह की ढील दी गई है। सरकार का कहना है कि ट्रेड एक्सपेंशन के साथ डोमेस्टिक प्रायोरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है।
वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत
सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ उन देशों से तेल खरीदेगा, जो बैन के दायरे में नहीं हैं। इसी पॉलिसी के तहत वेनेजुएला से तेल खरीद की संभावना बनी है। सूत्रों के मुताबिक जब वेनेजुएला पर प्रतिबंध लागू थे, तब भारत ने वहां से तेल नहीं खरीदा था। अब प्रतिबंध हटने के बाद भारत रेट और सप्लाई के हिसाब से खरीद करेगा।
ट्रम्प ने ट्रेड डील का ऐलान किया
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद भारत–अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका भारत पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25 % से घटाकर 18 % कर रहा है। इससे पहले रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाई गई थी, जिसे अब हटाया गया है।
तेल को लेकर ट्रम्प ने दावा किया कि भारत अब रूस से खरीद कम करेगा और अमेरिका के साथ-साथ वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। तीन दिन पहले ट्रम्प ने कहा था कि भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से तेल इम्पोर्ट कर सकता है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत की पाॅलिसी साफ है और वह केवल नॉन-सैंक्शनड देशों से ही तेल खरीदेगा, वह भी अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए।
फिलहाल अमेरिका के लिए एग्री सेक्टर नहीं खुलेगा
कृषि क्षेत्र को लेकर सूत्रों ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा पहुंच चाहता रहा है, लेकिन भारत ने सोयाबीन, डेयरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने से इनकार किया है। सरकार ने दोहराया कि इन सेक्टर्स में जो सुरक्षा अब तक रही है, वही आगे भी जारी रहेगी। किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया गया है।
बाइलेटरल ट्रेड 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य
ट्रेड डील के तहत दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड को आने वाले वर्षों में 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा केवल एक साल का नहीं है, बल्कि एयरकाफ्टस खरीद की डील, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और दूसरे निवेशों को मिलाकर तय किया गया है। भारत की ओर से अमेरिकी प्रोडक्ट्स की खरीद स्टेज बाई स्टेज होगी।
अमेरिका को इम्पोर्ट 15.88 % बढ़ा
आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से नवंबर के बीच भारत का अमेरिका को इम्पोर्ट 15.88 % बढ़कर 85.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जबकि एक्सपोर्ट 46.08 बिलियन डॉलर रहा। सरकार का कहना है कि यह डील भारत की इकोनॉमिक कैपिसिटी को और मजबूत करेगी। साथ ही किसानों और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाएगी। डील के इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क पर आगे और जानकारी साझा की जाएगी।

