देश में सोशल मीडिया पर एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन की तैयारी: IT मिनिस्टर बोले- इसके लिए कंपनियों से बात चल रही; दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ यही नियम
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नेशनल डेस्क: भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन पर विचार कर रही है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से नीचे बच्चों को सीधे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति न देने पर बात चल रही है। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने AI इंपैक्ट समिट में ये बात कही। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था।
सोशल मीडिया कंपनीज से बात चल रही
वैष्णव ने कहा- एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन को काफी देशों ने लागू किया है। यह यहां भी होना चाहिए। हम फिलहाल सोशल मीडिया कंपनियों से बढ़ते डीपफेक वीडियोज और सोशल मीडिया पर एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
फिलहाल भारत में ऐसा कानून नहीं
वर्तमान में भारत में कोई कानून ऐसा नहीं है जो सीधे किसी निश्चित उम्र से पहले सोशल मीडिया का उपयोग रोकता हो। लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चें का डेटा प्रोसेस करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को माता-पिता की अनुमति लेनी होती है।
ऑस्ट्रेलिया ने बैन क्यों लगाया
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से नीचे के बच्चो के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का मकसद इन्हें वास्तविक दुनिया के ज्यादा करीब लाना, सोशल मीडिया की लत लगाने वाली एल्गोरिदम से दूर करना, ऑनलाइन प्रिडेटर और डिजिटल बुलीज से बचाना है। कोशिश यह भी है कि बच्चे अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें, इंटरएक्टिव बनें और घर से बाहर निकलें। उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाना भी एक लक्ष्य है।

