स्मार्टफोन में संचार साथी एप जरूरी: अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे यूजर, 90 दिन की डेडलाइन तय; एप्पल को भी माननी होगी शर्त

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी एप प्रीलोड इंस्टॉल करना जरूरी होगा। यह आदेश 28 नवंबर को जारी हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि यह कदम टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिहाज से जरूरी है। ऑर्डर में कंपनियों के लिए 90 दिन की डेडलाइन तय की गई है।

बता दें कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कस्टमर मार्केट है और यहां 120 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हैं।

केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक, एप फोन में इस तरह प्रीलोड होगा कि यूजर इसे डिसेबल नहीं कर सकेंगे, यानी इसे यूजर अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सप्लाई चेन में पहले से मौजूद फोन के लिए कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए एप पुश करना होगा।

संचार साथी से रिकवर हुए हैं सात लाख से ज्यादा फोन
संचार साथी एप जनवरी में लॉन्च हुआ था। IT मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, इसकी मदद से अब तक सात लाख से ज्यादा खोए फोन रिकवर किए जा चुके हैं। अकेले अक्टूबर में पचास हजार से ज्यादा डिवाइस इसकी मदद से ट्रेस हुए हैं। संचार साथी एप IMEI चेक, सस्पेक्टेड कॉल रिपोर्ट और चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने की फैसिलिटी देता है। सरकार ने बताया कि एप की मदद से अब तक 35 लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए फोन ब्लॉक किए गए हैं, जबकि 30 लाख फर्जी कनेक्शन समाप्त किए गए। 

स्मार्टफोन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री से नहीं की गई चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह ऑर्डर इंडस्ट्री के प्लेयर से बिना सलाह-मशविरा किए जारी कर दिया है, जिससे कंपनियों में चिंता है। कंपनियों के मुताबिक, इस ऑर्डर की वजह से टेक्निकल बदलाव करने होंगे, साथ ही इससे बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। सरकार को ऐसा कोई नियम कंपनियों से चर्चा करने के बाद ही लाना चाहिए था। 

क्या होता है IMEI नंबर
सरकार ने आदेश में कहा है कि नकली या स्पूफ्ड IMEI नंबर सीरियर साइबर थ्रेट पैदा करते हैं। इससे नेटवर्क का मिसयूज होने का खतरा ज्यादा होता है। IMEI हर फोन का 14 से 17 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे चोरी हुए फोन को नेटवर्क से काटा जा सकता है। मिनिस्ट्री का दावा है कि संचार साथी एप इस खतरे को घटाता है, फर्जी कनेक्शन रोकता है और चोरी की डिवाइस को केंद्रीय रजिस्ट्री से ट्रैक करना आसान बनाता है। सरकार का तर्क है कि यह सुरक्षा उपाय अब अनिवार्य होना चाहिए।

एप्पल को छोड़कर कई कंपनियां इस दायरे में
एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी कंपनियां इस आदेश के दायरे में हैं। लेकिन एप्पल की नीति किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी एप को बिक्री से पहले फोन में इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती। हालांकि, एप्पल को भी यह शर्त माननी होगी। इससे सरकार और एप्पल के बीच नया विवाद भी खड़ा हो सकता है। कुछ साल पहले भी एप्पल ने ट्राई के एंटी-स्पैम एप को लेकर आपत्ति जताई थी। अब अनइंस्टॉल न होने वाली सरकारी एप की शर्त से टकराव बढ़ने की संभावना बन रही है। कंपनियों ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।