लालू, राबड़ी-तेजस्वी पर लैंड फॉर जॉब्स मामले में आरोप तय: कोर्ट ने कहा- ये संगठित अपराध, आरोपियों को बरी करने की कोई गुंजाइश नहीं

नेशनल डेस्क. दिल्ली की एक विशेष अदालत ने रेलवे लैंड फॉर जॉब्स मामले में राजद प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड और जांच से यह पता चलता है कि लालू यादव और उनके रिलेटिव एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। कोर्ट ने इस मामले में लालू और दूसरे आरोपियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में अब मुकदमे की फॉर्मल हीयरिंग का रास्ता खुल जाएगा।

लालू फैमिली के इन मेंबर्स पर आरोप तय
लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव पर लैंड फॉर जॉब्स मामले में आरोप तय हुआ। इस मामले में कुल 98 आरोपी थे। 52 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 46 के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके मायने ये हुए कि इन्हीं लोगों पर अब केस चलेगा। अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

कोर्ट में पेशी पर लालू की बेटी मीसा भारती पहुंचीं

आरोप तय करते हुए अदालत ने क्या कहा
स्पेशल कोर्ट के जज विशाल गोगने ने आदेश में कहा कि अदालत को प्रथम दृष्टया यह मानने के पर्याप्त आधार मिले हैं कि मामले में बड़े पैमाने पर साजिश रची गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोप केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि परिवार और करीबी सहयोगियों का भी इसमें एक्टिव रोल सामने आया है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस स्तर पर आरोपियों को बरी करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। सीबीआई की चार्जशीट में जिन तथ्यों का जिक्र है, वे ट्रायल के लिए काफी हैं।

कोर्ट ने कहा- लालू और उनके परिवार ने संगठित अपराध कर रहे थे
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से साफ जाहिर है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य अपने आधिकारिक पद से अलग हटकर भी एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे थे। कोर्ट के मुताबिक, परिवार के दूसरे सदस्य और सहयोगी सह आरोपी के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं। जांच एजेंसी की ओर से पेश दस्तावेज यह दिखाते हैं कि पूरे घटनाक्रम में एक सुनियोजित पैटर्न था। यही वजह है कि कोर्ट ने इसे सामान्य प्रशासनिक गड़बड़ी मानने से इनकार किया।

क्या है लैंड फॉर जॉब्स मामला
CBI के आरोपों के मुताबिक, साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी देने में गड़बड़ी की गई थी। नौकरी देने के बदले में उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों से पटना और दूसरी जगहों पर जमीन ली गई थी। ये जमीन या तो बेहद कम कीमत पर खरीदी गई या फिर गिफ्ट के रूप में परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों को दी गई। एजेंसी का दावा है कि इस भर्ती में किसी तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

लालू यादव और उनके परिवार ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किया गया है। हालांकि, कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब इस केस में ट्रायल की प्रक्रिया तेज होगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक,आरोप तय होना इस मामले में एक अहम पड़ाव है। आने वाले दिनों में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही नए सिरे से सबूतों की जांच की जाएगी।