24,815 करोड़ की दो रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को मंजूरी: 6 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल बनाया जाएगा

नेशनल डेस्क. सरकार ने शनिवार को 24,815 करोड़ रुपए की दो रेलवे एक्सपेंशन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें गाजियाबाद–सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन और राजामुंद्री (निदादवोलू)–विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।

गाजियाबाद–सीतापुर परियोजना की अनुमानित लागत 14,926 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई 403 किमी है। वहीं, राजामुंद्री (निदादवोलू)–विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) परियोजना 9,889 करोड़ रुपए की लागत से 198 किमी लंबी होगी।

6 नए स्टेशन बनाए जाएंगे
गाजियाबाद–सीतापुर परियोजना के चार साल में पूरा होने की उम्मीद है। इसके तहत 6 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें न्यू हापुड़, न्यू मुरादाबाद, न्यू रामपुर, न्यू बरेली, न्यू शाहजहांपुर और न्यू सीतापुर शामिल हैं। यह रेल लाइन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर जैसे जिलों से होकर गुजरेगी।

बड़े इंडस्ट्रियल हब को फायदा होगा
इस प्रोजेक्ट से रास्ते में पड़ने वाले बड़े औद्योगिक हब को फायदा होगा और हर साल 36 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा। इससे करीब 2,877 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, 274 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा और कार्बन उत्सर्जन में उतनी कमी आएगी, जितनी लगभग 5 करोड़ पेड़ लगाने से होती है।

गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल बनाया जाएगा
राजमुंदरी (निदादावोलु)–विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) प्रोजेक्ट को पूरा होने में पांच साल लगेंगे। इसमें गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट हावड़ा-चेन्नई हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क का हिस्सा है और काकीनाडा, मछलीपट्टनम और गंगावरम जैसे बड़े बंदरगाहों को जोड़ेगी।

ट्रांसपोर्ट आसान और तेज हो जाएगा
इस प्रोजेक्ट से ट्रांसपोर्ट आसान और तेज हो जाएगा। जिससे परिवहन खर्च कम होगा। बंदरगाहों से इंडस्ट्री तक सामान भी जल्दी पहुंच सकेगा। यह प्रोजेक्ट बिजली, सीमेंट और स्टील से बड़े इंडस्ट्री की जरूरतों को भी पूरा करेगी।

करीब 1,151 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स लागत की बचत होगी
इस विस्तार के बाद हर साल 29 मिलियन टन ज्यादा सामान का परिवहन हो सकेगा। इससे 135 लाख मानव-दिवस का रोजगार पैदा होगा। हर साल करीब 1,151 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स लागत की बचत होगी।