भारत में नेक्स्ट-जनरेशन ई-पासपोर्ट की शुरुआत: RFID चिप से फुल-प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी, जालसाजी और फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार पासपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्द ही नेक्सट-जनरेशन ई-पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। इसमें ऐसी हाई-टेक सिक्योरिटी टेक्नाेलॉजी होगी, जो जालसाजी, छेड़छाड़ और फर्जी पासपोर्ट पर लगाम लगाएगी। नए ई-पासपोर्ट में इंटरलॉकिंग माइक्रोलेटर्स, रिलीफ टिंट्स, एम्बेडेड RFID चिप्स और एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक डेटा जैसी एडवांस फीचर शामिल होंगे।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से जारी होने वाले सभी नए पासपोर्ट ई-पासपोर्ट होंगे। जबकि पुराने सामान्य पासपोर्ट उनकी एक्सपायरी तक मान्य रहेंगे। भारत का लक्ष्य जून 2035 तक पूरी तरह ई-पासपोर्ट पर स्विच करने का है।

RFID चिप: डिजिटल सुरक्षा की ढाल
हर ई-पासपोर्ट में एक RFID चिप होगी, जिसमें धारक की पूरी बायोमेट्रिक जानकारी- फोटो, फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत डेटा एन्क्रिप्टेड और डिजिटल साइन फॉर्मेट में सुरक्षित रहेगा। यह प्रणाली ICAO की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के पूरी तरह अनुरूप होगी।

डेटा को संपर्क रहित तरीके से पढ़ा जाएगा, इसलिए इमीग्रेशन पर पहचान की प्रक्रिया तेज होगी और जालसाजी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। अब तक MEA ने देश में 80 लाख ई-पासपोर्ट और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के जरिए 60,000 से अधिक ई-पासपोर्ट जारी किए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, नया सिस्टम पासपोर्ट धोखाधड़ी रोकने में बड़े पैमाने पर मदद करेगा, खासकर उन मामलों में जहां एक व्यक्ति कई पासपोर्ट बनवा लेता था। अब सभी आवेदन के बायोमेट्रिक डेटा का मिलान सीधे केंद्रीय सर्वर से होगा और किसी भी पुराने रिकॉर्ड का तुरंत पता चल जाएगा।

AI PASSPORT SEVA 2.0 शुरू
मई 2025 से लागू हुए पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 (PSP V2.0) को देशभर में 37 रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPOs), 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSKs) और 451पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSKs) में लागू कर दिया गया है। वहीं, विदेशों में भारतीय मिशनों के लिए ग्लोबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम (GPSP) V2.0 को 28 अक्टूबर 2025 से चालू किया गया।

नया सिस्टम कई तकनीकी सुधारों से लैस
AI- सुविधाएं, चैटबॉट व वॉयस-बॉट से आवेदन सहायता, शिकायत निवारण, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, ऑटो-फिल फॉर्म ,UPI/QR आधारित पेमेंट, उन्नत बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन, AI आधारित सिक्योरिटी अलर्ट और डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA), दस्तावेज सत्यापन, डिजिटल सिग्नेचर पैड, टचस्क्रीन फीडबैक सिस्टम, रियल-टाइम MIS डैशबोर्ड, हैवी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर

नोएडा, चेन्नई और बेंगलुरु में तीन एडवांस डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे सुरक्षा और डेटा मैनेजमेंट मजबूत हुआ है।

भारत सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट जारी करता है। मंत्रालय के मुताबिक, इस नए सिस्टम से तेजी, पारदर्शिता और लोगों का भरोसा तीनों बढ़े हैं। अब सभी 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों पर मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन भी तैनात हैं। इससे दूरदराज इलाकों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। वर्तमान में केवल 32 लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है और इन्हें भी अगले छह महीनों में कवर करने की योजना है।