आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती: ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर भारत का पाकिस्तान को संदेश; MEA ने कहा- अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे जाएंगे

नेशनल डेस्क. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक साथ कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का रुख साफ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों, ऑपरेशन सिंदूर, कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों, नेपाल सीमा विवाद और होर्मुज संकट तक पर जवाब दिया। उन्होंने कहा- भारत में जो विदेशी नागरिक गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजना सरकार की नीति है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार से सहयोग मांगा गया है।

वहीं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सिरी पर पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर फिर चेतावनी दी। भारत ने दो टूक कहा कि टॉक्स एंड टेरर साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा कनाडा पर खालिस्तानी गुटों को पनाह देने और चीन के साथ बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत ने अपनी चिंता जाहिर की।

नागरिकता वेरिफिकेशन के 2860 मामले बांग्लादेश के पास लंबित
रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की ओर से कई टिप्पणियां आई हैं। इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत में अगर किसी दूसरे देश के नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो उन्हें बाइलेटरल मैकेनिज्म के तहत वापस भेजा जाता है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार का सहयोग जरूरी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नागरिकता सत्यापन के 2860 मामले पिछले पांच साल से बांग्लादेश सरकार के पास लंबित हैं। भारत की नीति स्पष्ट है कि जो लोग यहां गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें वापस जाना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को फिर मैसेज
विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने देखा था कि पहलगाम में किस बर्बर तरीके से आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत मजबूती से खड़ा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि टॉक्स एंड टेरर साथ नहीं चल सकते।

भारत कनाडा के बेबुनियाद दावों को खारिज करता है- MEA
कनाडा की ओर से भारत पर अपने अंदरूनी मामलों दखल देने के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत ऐसे सभी बेबुनियाद दावों को खारिज करता है। भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है जो अंतरराष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानी और अलगाववादी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में हो रहा है, जिसे लेकर भारत लगातार चिंता जताता रहा है।

कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों पर चिंता जताई
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में सक्रिय एक्स्ट्रिमिस्ट और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स लोकतांत्रिक आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने कई बार कनाडा के अफसरों को इस बारे में आगाह किया है। भारतीय डिप्लोमेट्स को धमकियां देने, भारत में हिंसा भड़काने और धार्मिक स्थलों पर हमले की धमकियों जैसे मामले लगातार सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से जुड़े मामलों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इन्हें एस्टैबलिश डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म के जरिए हल किया जाना चाहिए।

तीस्ता प्रोजेक्ट और नेपाल विवाद पर भी जवाब
बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन के साथ बढ़ते सहयोग के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं और इनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए बाइलेटरल मैकेनिज्म पहले से मौजूद हैं। वहीं नेपाल की ओर से लिपुलेख और लिंपियाधुरा का मुद्दा उठाने पर भारत ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से इसी रास्ते से चल रही है। अगर कोई सीमा विवाद है तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। भारत ने नेपाल को फर्टिलाइजर और तेल सप्लाई जारी रखेगा।

होर्मूज से इंडियन शिप को लाने की कोशिश जारी
ईरान और होर्मूज रीजन में टेंशन पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। जायसवाल ने बताया कि अब तक 11 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकल चुके हैं, जबकि 13 जहाज अभी भी गल्फ क्षेत्र में मौजूद हैं। भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके।