भारत में फॉरेन ट्रेड डील्स की हिस्ट्री: किस देश के साथ पहला ट्रेड एग्रीमेंट; पिछले 6 साल में 8 FTA; EU के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स

इंटरनेशनल डेस्क। दुनिया में बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ वॉर और टूटते कारोबारी रिश्ते के बीच भारत और यूरोपीय यूनियन ने 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगा दी। करीब दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद हुआ यह समझौता दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। 

यह डील किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकारों में स्ट्रैटेजिक कंटिन्यूटी, पेशेंस और रणनीतिक सोच का नतीजा है। 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के जरिए भारत की आर्थिक दिशा साउथ-ईस्ट एशिया की ओर मोड़ी।

 2007 में भारत-EU FTA पर बातचीत की शुरुआत हुई, कई उतार-चढ़ाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस डील का ऐलान किया। यह समझौता 2 अरब आबादी, ग्लोबल GDP के 25% हिस्से और करीब 27 ट्रिलियन डॉलर (करीब 2,472 लाख करोड़ रुपये) के मार्केट को जोड़ता है। दोनों नेताओं ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार दिया।

 

भारत की ट्रेड पॉलिसी की नींव
भारत की ग्लोबल ट्रेड यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई। 1970 दशक के मध्य में भारत बैंकॉक एग्रीमेंट (अब एशिया-पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट) का हिस्सा बना। यह एशिया-प्रशांत रीजन में भारत का पहला संगठित व्यापारिक कदम था। 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के जरिए भारत साउथ-ईस्ट एशिया के देशों से कारोबार को तरजीह देनी शुरू की।

1995 में भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) में शामिल किया गया। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चुअल रिफॉर्म्स हुए। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत ने बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर जोर दिया। 1998 में श्रीलंका के साथ भारत का पहला बाइलेटरल FTA, और 2003 में थाईलैंड के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा थे।

मनमोहन सिंह ने मजबूत नींव तैयार की
1991 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज खत्म कर इंडियन इकोनॉमी को उदार (सरल) बनाया। 2004 से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने की पॉलिसी अपनाई। उनके कार्यकाल में 2009 में ASEAN के साथ गुड्स FTA, बाद में सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, दक्षिण कोरिया (2009) और जापान (2011) के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुए। 

सबसे अहम कदम था, 2007 में भारत-EU FTA पर बातचीत की शुरुआत। हालांकि, 2013 में यह बीच में अटक गई, लेकिन जुलाई 2022 में दोबारा शुरू हुई, यही वह आधार था जिस पर आज की ऐतिहासिक डील हुई है।

मोदी सरकार: 6 साल 8 FTA एग्रीमेंट
2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड पॉलिसी को आत्मनिर्भरता और हाई-वैल्यू FTA के संतुलन में बदला। 

• 2021 में मॉरीशस के साथ समझौता लागू हुआ।
• मई 2022 में महज 88 दिनों में UAE-India CEPA हुआ, जिसे सबसे तेज ट्रेड डील माना गया।
• दिसंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA हुआ, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को 96% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिला।
• जुलाई 2025 में UK के साथ FTA साइन हुआ।
• अक्टूबर 2025 में EFTA (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन) के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 100 अरब डॉलर (करीब 9,195 करोड़ रुपये) इन्वेस्टमेंट का वादा शामिल है।
• दिसंबर 2025 में ओमान के साथ समझौता हुआ और न्यूजीलैंड के साथ बातचीत पूरी हुई।
• जनवरी 2026 में आया सबसे बड़ा मुकाम जब भारत-EU FTA पर मुहर लगी।

 भारत-EU FTA डील क्यों बनी मदर ऑफ ऑल डील

• 96% से ज्यादा ट्रेडेड गुड्स पर टैरिफ खत्म होंगे
• EU के 144 सर्विस सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों को पहुंच मिलेगी
• टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स-ज्वैलरी और मरीन प्रोडक्ट्स को यूरोप में ड्यूटी-फ्री एक्सेस
• एग्रीक्लचर जैसे संवेदनशील भारतीय सेक्टर सेफ
• इनवेस्टमेंट सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी सहयोग
• यूरोप में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क
• सभी राज्यों के प्रोडक्ट्स को फायदा

बदलती दुनिया के लिए भारत का स्ट्रैटेजिक मैसेज
भारत-EU शिखर सम्मेलन के बाद PM मोदी ने FTA को ऐतिहासिक बताते हुए कहा- यह किसानों और MSME सेक्टर को सीधा लाभ देगा और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील है।

यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यह समिट दुनिया को मैसेज देता है कि भारत और EU रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार हैं। वहीं उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताते हुए कहा कि इससे भारत और यूरोप में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। भारत की प्रगति से दुनिया ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनेगी।