एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराया की तय सीमा हटाई: इंडिगो क्राइसिस के बाद लागू नियम खत्म; किराया बढ़ा तो फिर से सख्ती होगी

नेशनल डेस्क. घरेलू हवाई यात्रा से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने इंडिगो संकट के बाद एयरफेयर कैप लगाया था यानी हवाई किराए की सीमा तय की थी, जिसे हटा लिया गया है। यह फैसला 23 मार्च 2026 से लागू होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि अब फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल हो चुके हैं। एयरलांइस की फुल कैपेसिटी भी बहाल हो गई है। ऐसे में अस्थायी तौर पर तय की गई हवाई किराए की सीमा हटानी जरूरी था।

हालांकि सरकार ने साफ किया है कि एयरलाइंस को जिम्मेदारी से काम करना होगा। किराए में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किराया बढ़ाया गया तो फिर से सख्ती होगी।

कैप क्यों लगाई गई थी
दिसंबर 2025 में सरकार ने घरेलू हवाई किरायों की सीमा तय की थी। यह कदम उस समय उठाया गया जब इंडिगो की फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थीं। पायलट रोस्टरिंग क्राइसिस के कारण हजारों फ्लाइट्स रद्द हो गई थीं। इससे टिकट की कीमत काफी बढ़ गई थी। पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी स्थिति को काबू करने और किराये को कंट्रोल करने के लिए सरकार को दखल देना पड़ा। सरकार ने हवाई किराये की सीमा तय की थी।

अब क्यों हटी कैप
सरकार ने कहा है कि अब एविएशन सेक्टर में हालात स्थिर हो चुके हैं। फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य स्तर पर लौट आए हैं। एयरलाइंस की क्षमता भी बहाल हो गई है। इसी आधार पर यह फैसला लिया गया कि एयरफेयर कैप को हटाया जाए। मिनिस्ट्री का मानना है कि अब एविएशन मार्केट खुद कीमतों को बैलेंस करने में सक्षम है, इसलिए एक्स्ट्रा कंट्रोल की जरूरत नहीं है।

सरकार ने कहा- जिम्मेदार रहें एयरलाइंस
कैप हटाने के साथ ही सरकार ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी कंपनियां जिम्मेदारी से काम करें और किराए को पारदर्शी और उचित रखें। अगर किसी भी समय कीमतों में गैर जरूरी या ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तो उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सरकार ने कहा है कि पैसेंजर्स के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।

DGCA रखेगा एयरफेयर पर नजर
सरकार ने यह भी कहा है कि एयरफेयर पर निगरानी जारी रहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को पूरे सेक्टर में किरायों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार फिर से दखल दे सकती है। मंत्रालय ने यह विकल्प खुला रखा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो दोबारा कैप या अन्य नियंत्रण लागू किए जा सकते हैं।