1 अप्रैल से देश में चीनी CCTV कैमरों पर रोक: केंद्र की डिजिटल सिक्योरिटी पॉलिसी; सर्विलांस डिवाइसेज पर सख्ती की वजह क्या

नेशनल डेस्क. भारत सरकार 1 अप्रैल से चीनी कंपनियों के इंटरनेट कनेक्टेड CCTV कैमरों पर रोक लगाने जा रही है। दरअसल, चीन के सीसीटीवी कैमरों से जासूसी की बात सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है। अब इंडियन मार्केट में सीसीटीवी बेचने के लिए नए सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लाने का फैसला किया है।

सर्विलांस डिवाइसेज का वेरिफिकेशन होगा
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरों से जुड़े नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत Hikvision, Dahua और TP-Link जैसे चाइनीज ब्रांड बिना सरकारी सर्टिफिकेशन के भारत में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। यह फैसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। सरकार ने कहा है कि जो भी सर्विलांस डिवाइस सेंसिटिव डेटा जुटाते हैं, उन्हें कड़े टेस्ट और वेरिफिकेशन से गुजरना होगा।

कंपोनेंट का ओरिजिन बताना होगा
CCTV कैमरों की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC) नियम बनाया गया है। अब हर CCTV डिवाइस को बिक्री से पहले सरकारी लैब में टेस्ट कराना जरूरी होगा। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के जरूरी कंपोनेंट जैसे सिस्टम ऑन चिप का ओरिजिन भी बताना होगा। अगर किसी डिवाइस में सिक्योरिटी कमजोरी पाई गई या रिमोट एक्सेस का खतरा दिखा, तो उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे में बिना सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएंगे।

नए नियम को लेकर सरकार का क्या कहना है
सरकार का कहना है कि CCTV सिस्टम सिर्फ कैमरे नहीं, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। ये एयरपोर्ट, सरकारी बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन और शहरों की निगरानी में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में अगर इन सिस्टम्स में डेटा लीक या बैकडोर एक्सेस का खतरा हो, तो यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर मामला बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

चीनी कंपनियों का भारत में दबदबा रहा है
चीनी कंपनियां लंबे समय तक भारत के CCTV मार्केट पर हावी रही हैं। कम कीमत और मजबूत सप्लाई नेटवर्क के कारण Hikvision और Dahua जैसे ब्रांड्स की बड़ी हिस्सेदारी थी। पिछले साल तक करीब एक तिहाई मार्केट इन कंपनियों के पास था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नए नियमों और सख्ती के बाद कई चीनी कंपनियां या तो सप्लाई चेन बदल रही हैं या धीरे-धीरे बाजार छोड़ रही है।

भारतीय कंपनियों को फायदा मिलेगा
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। मौजूदा समय में CP Plus, Qubo, Prama, Matrix और Sparsh जैसे ब्रांड तेजी से बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट में ताइवानी चिपसेट और लोकल फर्मवेयर का इस्तेमाल बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारतीय कंपनियां 80 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर चुकी हैं। इससे मेक इन इंडिया को भी बड़ा बूस्ट मिला है।

क्या होगा इस पॉलिसी का असर
हालांकि इस पॉलिसी का असर तुरंत दिख सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती दौर में CCTV की सप्लाई में थोड़ी कमी आ सकती है। कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी भी संभव है। इसके अलावा कीमत भी थोड़ी-बहुत बढ़ सकती है। हालांकि, मीडियम टर्म में बाजार स्थिर होने की उम्मीद है, क्योंकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है।

पहले भी चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगी थी
यह कदम भारत की ट्रस्टेड वेंडर पॉलिसी का हिस्सा है। सरकार पहले भी TikTok जैसे ऐप्स पर बैन लगा चुकी है और Huawei, ZTE जैसी कंपनियों पर टेलीकॉम सेक्टर में पाबंदियां लगा चुकी है। अब CCTV सेक्टर में भी वही स्ट्रैटेजी लागू की जा रही है। सरकार अब चाहती है कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए।

10 से ज्यादा देश ऐसा कदम उठा चुके हैं
दुनिया के कई देशों ने चीन की सर्विलांस कंपनियों, खासकर Hikvision और Dahua, पर अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की है। कम से कम 10 से ज्यादा देशों ने इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। अमेरिका ने 2022 में सिक्योर इक्विपमेंट एक्ट (Secure Equipment Act) लागू कर इन कंपनियों के नए डिवाइसेज की बिक्री और इम्पोर्ट पर रोक लगा दी। ब्रिटेन ने सरकारी इमारतों में इन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। वहीं, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने हजारों कैमरे हटा दिए।

आखिर क्या रही इन कैमरों पर सख्ती की वजह
इन सभी देशों ने नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इन सर्विलांस कैमरों पर एक्शन लिया। कई देशों की पार्लियामेंट्री कमेटियों और खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में यह मुद्दा उठाया है। आशंका जताई गई कि इन कैमरों के जरिए संवेदनशील डेटा विदेशी सर्वर तक पहुंच सकता है या रिमोट एक्सेस के जरिए मॉनिटरिंग की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने सरकारी सिस्टम में इनकी खरीद या इस्तेमाल बेहद कम कर दी। वहीं, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ने भी सिक्योरिटी रिस्क मानते हुए चीन के सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल बंद कर दिया।