S-400 डिफेंस सिस्टम की नई खेप आएगी: रूस से 120 शॉर्ट-रेंज और 168 लॉन्ग-रेंज मिसाइलें खरीदने को मंजूरी; 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे

नेशनल डेस्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में गुरुवार (12 फरवरी) को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक हुई। इसमें रूस से 288 S-400 मिसाइलों को खरीदने की मंजूरी मिली। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) के तहत 120 शॉर्ट-रेंज और 168 लॉन्ग-रेंज मिसाइलें खरीदी जाएंगी।

इन मिसाइलों की कुल लागत 10 हजार करोड़ होगी। यह मिसाइल सिस्टम भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। यह मिसाइल लंबी दूरी तक लड़ाकू विमान और ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर (FTP) के तहत यह एक्विजिशन किया जाएगा। यानी बेहद जल्द मिसाइलों की यह नई खेप भारत आ जाएगी। इसके अलावा पहले से तय सौदे के तहत दो और S-400 मिसाइल सिस्टम इस साल जून और नवंबर तक भारतीय सेना के पास आ जाएंगे।

ऑपरेशन सिंदूर में ताकत दिखा चुका है यह मिसाइल सिस्टम
मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम बेहद कारगर साबित हुआ था। यह पाकिस्तान की ओर से हो रहे हवाई हमलों को पूरी तरह नाकाम करने में सफल रहा था। यही कारण है कि भारत ने इस डिफेंस तकनीक की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया

S-400 लॉन्ग रेंज से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। अगर दुश्मन की कोई मिसाइल या ड्रोन पहली परत से बच जाता है, तो इसका पैंटसिर सिस्टम नजदीक से उसे ध्वस्त कर सकता है।

हथियारों की खरीद को कैसे ग्रीन सिग्नल मिलता है?
भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत स्टेटमेंट ऑफ केस से होती है, जिसमें ऑपरेशनल जरूरत और खरीद के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव की समीक्षा रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाले डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की ओर से की जाती है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) के पास एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) के लिए भेजा जाता है।

दरअसल, AoN रक्षा से जुड़े किसी उपकरण या सैन्य प्रणाली की आवश्यकता को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया है। AoN मिलने के बाद विक्रेता कंपनी के साथ लागत (कॉस्ट) पर विस्तृत बातचीत की जाती है। इसके बाद फाइनेंशियल डिक्लेरेशन लिया जाता है। अंत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) से इसे मंजूरी मिलती है।