जन नायकन लीक केस-19025: भारत में एंटी-पायरेसी लॉ कितने कारगर; इसमें 3 साल कैद और 2 लाख जुर्माना मुमकिन- यहां डीटेल्स

एंटरटेनमेंट डेस्क. थलपति विजय की फिल्म जन नायकन के ऑनलाइन लीक होने के बाद देश में एंटी-पायरेसी कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। फिल्म के कुछ सीन और बाद में पूरी फिल्म इंटरनेट पर लीक हुई। इसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सवाल उठ रहा है कि भारत में पायरेसी रोकने के लिए कौन-कौन से कानून लागू हैं और उनमें कितनी सजा हो सकती है।

कॉपीराइट एक्ट 1957: पायरेसी के खिलाफ सबसे जरूरी कानून
भारत में पायरेसी से बचने के लिए सबसे जरूरी कानून कॉपीराइट एक्ट, 1957 है। यह कानून फिल्मों, म्यूजिक और लिटरेचर जैसे क्रिएटिव वर्क को सुरक्षित रखता है। इस कानून के तहत बिना परमिशन फिल्म या कंटेंट को कॉपी करना, शेयर करना या पब्लिकली दिखाना अपराध है। 

इसमें धारा 63 (Section 63) के तहत 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

सिनेमैटोग्राफ (अमेंडमेंट) एक्ट 2023: फिल्म लीक पर सख्त सजा
डिजिटल दौर में बढ़ती पायरेसी को रोकने के लिए सरकार ने Cinematograph (Amendment) Act, 2023 लागू किया। इसमें खास तौर पर फिल्म लीक को टारगेट किया गया है। इसके तहत- 

• बिना परमिशन रिकॉर्डिंग और लीक को अपराध माना गया। 
• धारा 6AA (Section 6AA) के तहत पायरेसी पर रोक लगाई गई। 
• सजा के तौर पर फिल्म के बजट का 5% तक जुर्माना देने का प्रावधान रखा गया।  

यह कानून डिजिटल पायरेसी नेटवर्क को रोकने के लिए बड़ा कदम माना जाता है।

IT एक्ट 2000: साइबर क्राइम पर कंट्रोल
IT एक्ट (Information Technology Act) 2000 भारत का जरूरी  साइबर कानून है। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसमें कुल 94 धारा और 13 चैप्टर हैं। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दी गई है। 

पायरेसी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में- 

• धारा 43 और 66 (Section 43, 66)- हैकिंग, डेटा चोरी और इलीगल एक्सेस पर सजा।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट (इंटरमीडियरी) की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 

IT रूल्स 2021: सोशल मीडिया और OTT पर सख्ती
IT रूल्स (Information Technology Rules, 2021) को IT एक्ट के तहत लागू किया गया, जो सोशल मीडिया, OTT और डिजिटल न्यूज को रेगुलेट करता है।

इसमें-

• कंपनियों को भारत में एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना जरूरी है।
• शिकायतों के लिए 3 लेवल का सिस्टम लागू किया गया है।
• सरकार या यूजर की शिकायत मिलने पर 36 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना जरूरी होगा।

‘जना नायकन’ लीक केस ने यह साफ कर दिया है कि भारत में पायरेसी को लेकर कानून सख्त हैं। फिल्म डाउनलोड, शेयर या फॉरवर्ड करना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें शामिल हर व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

मामले पर नजर
दरअसल, 9 अप्रैल को जन नायकन लीक हो गई थी। फिल्म लीक होने से पहले इसके कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसमें टाइटल क्रेडिट, इंट्रोडक्शन सीन और क्लाइमैक्स शामिल था। मेकर्स ने इस पर लीगल एक्शन के जरिए इन क्लिप्स को सभी प्लेटफार्म से हटवाया। इसके बाद पूरी फिल्म का HD वर्जन पायरेसी साइट्स पर लीक हो गया। इसके बाद मेकर्स ने लीगल नोटिस जारी किया था।

इसके अलावा तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक लोकल केबल चैनल रासी प्राइम मूवी पर फिल्म को गैरकानूनी तरीके से दिखाया जा रहा था। जैसे ही तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) की कोयंबटूर ईस्ट यूनिट के डिप्टी सेक्रेटरी मोहना प्रिया को इस बात की खबर हुईं, उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में 44 वर्षीय केबल ऑपरेटर एस. पलानीसामी का नाम सामने आया है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इससे पहले भी तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने इस केस में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही अब तक 300 से ज्यादा पायरेटेड लिंक हटाए जा चुके हैं। यह एक्शन मेकर्स KVN प्रोडक्शंस की FIR के बाद लिया गया था।