परिसीमन को लेकर महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगा INDIA गठबंधन: विपक्षी दलों की बैठक के बाद खड़गे बोले- ये राजनीति से प्रेरित

नेशनल डेस्क. परिसीमन के विरोध में विपक्षी दल ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। खड़गे का ये बयान ऐसे वक्त पर आया, जब गुरुवार को महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार ने तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सब महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से वे इसे लाए हैं, हमें उस पर एतराज है। यह पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है। सिर्फ विपक्षी दल को दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। हालांकि हमने लगातार महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट किया है, हम हमेशा से कह रहे हैं कि पहले के अमेंडमेंट लागू किए जाएं। वे डिलिमिटेशन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं।

हम इस बिल का विरोध करेंगे- खड़गे
उन्होंने कहा, हम सभी पार्टियों को पार्लियामेंट में एक साथ लड़ना चाहिए। हम इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। जिस तरह से उन्होंने बिल में डाला है, चाहे वह डिलिमिटेशन हो, उन्होंने जनगणना भी पास नहीं किया है। संविधान की सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास हैं ज्यादातर, जो पावर इंस्टीट्यूशन्स, पार्लियामेंट को दी गई है, वह इसलिए है ताकि वे कभी भी डिलिमिटेशन बदल सकें। वे असम और जम्मू-कश्मीर में हमें पहले ही धोखा दे चुके हैं।

16-18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र
संसद का 3 दिन का स्पेशल सेशन 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पेश किए जाएंगे। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया जाएगा और इसे 2029 में लागू किया जाएगा।

सरकार ने मंगलवार को महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से संबंधित विधेयकों की कॉपी सांसदों को दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब किसी विधेयक की मंशा शरारतपूर्ण और उसके बारे में जानकारी भ्रामक हो तो संसदीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान होता है।

क्या है ड्राफ्ट बिल में
ड्राफ्ट बिल के मुताबिक, परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जाएंगी, ताकि 2029 में महिला आरक्षण कानून लागू हो सके। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसके तहत परिसीमन के लिए 2026 जनगणना का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।