मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम होगा: क्यों और कैसे बदले जाते हैं गांव-शहर के नाम, खर्च कितना आता है; क्या-क्या चुनौतियां होती हैं

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद गांव की आबादी करीब 600 है। 2011 की जनगणना के वक्त यहां महज 77 परिवार थे। इस गांव में 25% दलित हैं। ब्राह्मण, यादव और वर्मा भी अच्छी संख्या में है। हाल ही में इस गांव ने सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ ने इस गांव का नाम बदलने का ऐलान किया है।

एक इवेंट में यहां आए योगी आदित्यनाथ ने कहा- ‘मुझे पता चला कि इस गांव का नाम मुस्तफाबाद है। मैंने पूछा- यहां कितनी मुस्लिम आबादी है? जवाब मिला- शून्य। तो फिर मैंने कहा कि हम इस गांव का नाम बदलकर कबीरधाम रख देंगे।’ CM योगी ने यह भी कहा कि वह अधिकारियों को इस बारे में जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहेंगे ताकि जल्द से जल्द नाम बदला जा सके।

नाम बदलने का यह सिलसिला पिछले एक दशक से कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में है। हर साल दर्जनों गांव, शहर, सड़क और रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यह बहुत आसान है और इसके क्या नफा-नुकसान है, इन सवालों के जवाब इस आर्टिकल में दे रहे हैं…

क्यों बदले जा रहे नाम?
इसके सीधे तौर पर तीन कारण है। पहला यह कि गांव-शहर का नाम अगर थोड़ा बेतूका है या उसका मतलब कुछ गंदा सा निकलता है तो लोगों की डिमांड पर इसे बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है।

दूसरा कारण राजनीति है। पिछले एक दशक में कई बड़े और ऐतिहासिक शहरों के नाम केवल इसलिए बदल दिए गए ताकि सत्ताधारी दल अपना वोट बैंक साध सकें। इलाहाबाद से लेकर मुस्तफाबाद इसके उदाहरण हैं।

तीसरा कारण यह है कि इलाके का नाम पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ जो कि स्थानीय भाषा और कल्चर के मुताबिक नहीं है। ऐसे में लोग इसका नाम फिर से अपनी भाषा और संस्कृति से मैच खाता हुआ रखने के लिए नाम बदलने की मांग करते हैं। दशकों पहले मद्रास और बॉम्बे का नाम इसी कारण बदला गया।

शुरुआती दौर में स्पेलिंग करेक्शन के तौर पर भी कई नाम बदले गए। जैसे 1948 में Cawnpore को Kanpur किया गया।

क्या है पूरी प्रोसेस?
किसी शहर या गांव का नाम बदलने के लिए राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश होता है। कोई भी विधायक यह प्रस्ताव ला सकता है। सदन में इस पर चर्चा हो भी सकती है और नहीं भी। राज्य की कैबिनेट ही इस प्रस्ताव को पारित कर केन्द्र सरकार को भेज सकती है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में गाइडलाइन के हिसाब से इस प्रस्ताव की स्क्रूटनी करते हैं। गृह मंत्रालय से यह प्रस्ताव पोस्ट ऑफिस विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और रेल मंत्रालय को जाता है। यह तीनों विभाग अपने-अपने स्तर पर नए नाम के संदर्भ में जरूरी पड़ताल करते हैं। उदाहरण के लिए यह देखा जाता है कि नए नाम जैसा ही कोई गांव या शहर पहले से तो मौजूद नहीं है। ऐसे ही कुछ अन्य पैमानों पर भी छानबीन की जाती है। तीनों डिपार्टमेंट से जब ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ गृह मंत्रालय को मिल जाता है। इसी के बाद मंत्रालय से नाम बदलने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है।

राज्य का नाम बदलने की बात हो तो इसके लिए अलग प्रक्रिया है। संविधान का आर्टिकल-3 संसद को राज्य के निर्माण, सीमा में बदलाव और नाम बदलने की ताकत देता है। आर्टिकल 3 (ई) कहता है कि संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। हालांकि इसके लिए प्रस्तावित बिल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पहले इस संबंध में नाम बदले जाने वाले राज्य की विधानसभा के सदस्यों की राय लेते हैं। उसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्य का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी होता है।

क्या चुनौतियां होती हैं?
छोटे गांवों का नाम बदलने पर खर्च ज्यादा नहीं होता। कुछ साइनबोर्ड और सरकारी दस्तावेजों में नाम बदलने का ही खर्च आता है। लेकिन अगर गांव बड़ा है, वहां रेलवे स्टेशन भी है, तो खर्च बढ़ जाता है।

बड़े शहरों के मामले में तो यह खर्च 200 से 500 करोड़ तक चले जाता है। सरकारी विभागों, संस्थाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए दस्तावेजों में नए नाम को अपडेट करना होता है, मोहरें बनवानी पड़ती हैं। सड़क, रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतों और बस स्टॉप जैसे सभी जगहों के साइन बोर्ड बदलना होते हैं। सरकारी विभागों, स्कूलों और व्यवसायों के लेटरहेड से लेकर अन्य स्टेशनरी को अपडेट करना होता है। सरकारी वेबसाइट, नक्शे और अन्य ऑनलाइन डेटाबेस को नए नाम के साथ अपडेट किया जाता है।

सड़कों और हाईवे पर दूर-दूर तक लिखे उस शहर का नाम करेक्ट किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर न केवल साइनबोर्ड बदलना पड़ता है बल्कि रेलवे मंत्रालय को अपने पूरे सिस्टम में इसे बदलना पड़ता है। यानी टिकट से लेकर आने-जाने वाली ट्रेन सभी में बदलाव करना पड़ता है। दुनियाभर के एयरपोर्ट और एयरलाइंस को भी नाम करेक्शन करना पड़ता है। इसी कारण नाम बदलाव की यह पूरी प्रोसेस बड़ी पेचिदा हो जाती हैं। राज्य का नाम बदलने में खर्च 500 करोड़ रुपए से ऊपर तक जा सकता है। 

सबसे बड़ी चुनौती नाम के प्रचलन में लाने की है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैरागढ़ इलाके का नाम बदलकर संत हिरदाराम नगर रखा गया। लेकिन आज भी लोग इसे बैरागढ़ ही बुलाते हैं। अगर नया नाम ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ तो लोगों को भी परेशानी होती है। टिकट बुकिंग से लेकर एड्रेस खोजने तक में मशक्कत करनी पड़ती है।

नाम बदलने की पहली रूपरेखा कब बनी?
गांव-शहर के नाम बदलने के संबंध में 1953 में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था। 2005 में इसमें कुछ संशोधन हुए। इसी के तहत अब नाम बदलने की प्रक्रिया चलती है। इसमें लिखा गया है, ‘जब तक कोई खास कारण न हो, तब तक नाम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। लोग जिस नाम से गांव-शहर को जानते हैं, उसमें बेवजह बदलाव नहीं होने चाहिए। एतिहासिक जगहों के संबंध में तो इसे नजरअंदाज ही किया जाना चाहिए।’ हालांकि सर्कुलर की इन बातों के बावजूद पिछले एक दशक में ही कई ऐतिहासिक जगहों के नाम बदले गए हैं।

कितने गांव-शहर के नाम हर साल बदले जाते हैं?
राज्यसभा में मार्च 2020 में इस संबंध में सवाल किया गया। गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि जनवरी 2017 से फरवरी 2020 तक गांव-शहर के नाम बदलने के कुल 67 प्रस्ताव मिले। इनमें से 52 पर NOC जारी कर दी गई है। 14 प्रस्तावों पर विचार जारी है। एक राज्य का नाम भी बदलने का प्रस्ताव मिला। पश्चिम बंगाल को बांग्ला नाम देने की मांग हुई लेकिन इसके लिए सभी फैक्टर्स पर विचार करने के बाद संविधान में संशोधन करना होगा। गृह मंत्रालय ने इस जवाब के साथ उन जगहों के भी नाम बताए, जिन्हें बदलना था। इसमें अकेले हरियाणा और राजस्थान से 16-16 नाम थे। कुल मिलाकर साफ है कि 3 साल में कुल 52 जगहों के नाम बदले गए। इस तरह औसतन एक साल में 17 गांव-शहर के नाम बदले  गए।

हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं बदलते?
ऐसा नहीं है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। इनके भी नाम शहर के साथ तब्दील किए जा सकते हैं लेकिन यह प्रक्रिया और ज्यादा पेचिदा है और कानूनी अड़चनों से भरपूर भी है। यही कारण रहा कि आजादी के बाद कई बड़े शहरों के नाम बदले लेकिन वहां स्थित हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी के नाम जस के तस रखे गए।

दरअसल, संविधान में बिना संशोधन किए हाई कोर्ट के नाम नहीं बदले जा सकते। यानी इसके लिए संसद में बिल लाना होगा। 2016 में एक ऐसा बिल लाया भी गया लेकिन यह पारित नहीं हो सका। महाराष्ट्र सरकार और बॉम्बे हाई कोर्ट नाम में बदलाव के लिए राजी थे लेकिन तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए राजी नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट में भी 2020 में राज्यों के हाई कोर्ट के नाम बदलने के लिए याचिका डाली गई लेकिन 2022 तक आते-आते यह खारिज कर दी गई।

यूनिवर्सिटी के मामले में भी ऐसा ही है। दरअसल, यूनिवर्सिटी का गठन भी संसद या विधानसभा में कानून बनाकर किया जाता है। ऐसे में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बदलना है तो संसद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करना होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एक्ट में भी बदलाव करना होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के मामले में भी यही सब विधानसभा में होगा। यानी प्रक्रिया काफी पेचिदा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कोर्ट के मामले में ऐतिहासिक पहचान भी जुड़ी होती है, जिसे लोग बदलना नहीं चाहते।