होटल और रेस्टोरेंट बिल में LPG चार्ज नहीं जोड़ेंगे: एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने की हिदायत; ऐसा किया तो कंज्यूमर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी

बिजनेस डेस्क। होटल और रेस्टोरेंट अब कस्टमर के बिल में LPG, गैस या फ्यूल चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इस तरह के चार्ज न वसूलने की चेतावनी दी है। अथॉरिटी ने कहा, ये बिलिंग अनफेयर है। ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अथॉरिटी ने कहा, कस्टमर्स के लिए मेनू कार्ड में दी गई कीमतें ही फाइनल बेस प्राइस होनी चाहिए। साथ ही उन पर केवल लागू टैक्स ही वसूले जा सकते हैं।

मेनू प्राइस के अलावा कोई चार्ज नहीं लेंगे
CCPA के मुताबिक, गैस (LPG), बिजली और अन्य खर्चे बिजनेस की लागत का हिस्सा होते हैं। इन्हें पहले से ही खाने के मेनू की कीमतों में शामिल किया जाना चाहिए। अथॉरिटी ने साफ किया है कि इन खर्चों को बाद में बिल में अलग से 'ऐड-ऑन चार्ज' के रूप में नहीं वसूला जा सकता। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक पर ये चार्ज जबरदस्ती या अपने आप नहीं थोपेंगे।

अथॉरिटी ने कहा है कि बिल में LPG चार्ज या गैस चार्ज जैसे नाम देकर पैसे वसूलना असल में एडिशनल फीस वसूलने जैसा है। ये CCPA के 2022 के सर्विस चार्ज नियमों का उल्लंघन है। चाहे इन्हें कोई भी नाम दिया जाए, ये पूरी तरह गलत हैं।

चार्ज देने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा
CCPA ने ये स्टेप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर मिली शिकायतों और रिपोर्ट्स के बाद लिया है। इनमें बताया गया था कि कुछ रेस्टोरेंट्स मेनू में मेंशन खाने की कीमत और टैक्स के अलावा अलग से ये चार्ज जोड़ रहे थे। अथॉरिटी का मानना है कि सर्विस चार्ज पर लगे मौजूदा नियमों से बचने के लिए इन चार्जेस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि किसी भी कस्टमर पर ऐसा कोई चार्ज देने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, जो अनिवार्य न हो। रेगुलेटर के मुताबिक, मेनू में दी गई कीमत को ही फाइनल माना जाना चाहिए और उस पर केवल सरकारी टैक्स ही वसूले जा सकते हैं।

बिल में LPG चार्ज जोड़ा तो कस्टमर क्या करें
CCPA ने कहा, अगर आपके बिल में ऐसे चार्ज जोड़ दिए जाएं तो सबसे पहले होटल या रेस्टोरेंट से उन्हें हटाने के लिए कहें। अगर वे आपकी बात नहीं मानें तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) पर कॉल करके या उनके मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर e-Jagriti पोर्टल के जरिए कंज्यूमर कमीशन से मदद ले सकते हैं या सीधे जिला कलेक्टर या CCPA को अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

अथॉरिटी का कहना है कि किसी भी ग्राहक को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। न ही उन्हें ऐसा कोई अतिरिक्त चार्ज देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो।