हिमाचल में फाइनेंशियल क्राइसिस: अगले 6 महीने CM की 50% सैलरी रुकेगी; मंत्री-विधायकों और अधिकारियों को भी कम पैसे मिलेंगे

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी का एक हिस्सा 6 महीने के लिए रोकने (डिफर करने) का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अभी पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो पैसा रोका गया है, वो बाद में वापस दे दिया जाएगा।

CM को 50% कम सैलरी मिलेगी
इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सैलरी का लगभग 50% हिस्सा रोका जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरी का करीब 30% हिस्सा रोका जाएगा। इसके अलावा विधायकों की सैलरी का 20% हिस्सा 6 महीने तक नहीं दिया जाएगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह कोई स्थायी कटौती नहीं है। यानी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की सैलरी में कटौती नहीं हुई है, बस कुछ समय के लिए रोकी गई है। जब राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, तब यह पैसा वापस दे दिया जाएगा।

CM, डिप्टी CM और मंत्री-विधायकों पर असर
इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सैलरी स्लिप में दिखाया जाएगा कि कितना पैसा दिया गया और कितना रोका गया है। साथ ही, टैक्स जैसी जरूरी कटौतियां पूरी सैलरी के आधार पर ही लागू होंगी। पहले सरकार ने Class-1 और Class-2 की सैलरी रोकने का भी फैसला किया था, लेकिन बाद में इस निर्णय को वापस ले लिया गया। यानी अब यह असर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और बड़े अधिकारियों पर ही रहेगा।